पीएम श्री योजनेचा निधी गैरव्यवहार? गोंदियात प्राचार्यांविरोधात विद्यार्थी-पालकांचे ठिय्या आंदोलन
पीएम श्री योजनेचा निधी गैरव्यवहार झाल्याच्या गंभीर आरोपांमुळे गोंदिया जिल्ह्यातील एका शाळेचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. या कथित गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांसह पालकांनी एकत्र येत थेट शाळा परिसरात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधित प्रकरणात प्राचार्यांना तात्काळ पदावरून हटवावे, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
पीएम श्री (PM SHRI – Pradhan Mantri Schools for Rising India) ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून, शाळांचा दर्जा उंचावणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, याच योजनेच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप समोर आल्याने शिक्षण विभागाची प्रतिमा डागाळली जात असल्याची भावना पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या पालकांचे म्हणणे आहे की, शाळेसाठी मंजूर झालेला पीएम श्री योजनेचा निधी प्रत्यक्षात अपेक्षित कामांसाठी वापरण्यात आलेला दिसत नाही. वर्गखोल्यांची दुरवस्था, मूलभूत सुविधा अपुऱ्या, तसेच शैक्षणिक साहित्याचा अभाव याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “जर निधी आला असेल, तर तो नेमका कुठे गेला?” असा थेट सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला. शाळेतील अनेक सुविधा केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळेच, संबंधित प्राचार्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जोपर्यंत ठोस कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शिक्षण विभागाकडून चौकशीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अद्याप अधिकृत पातळीवर कोणताही अंतिम निर्णय किंवा स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.
स्थानिक नागरिकांचेही या आंदोलनाला नैतिक पाठबळ मिळत असून, सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे. पीएम श्री योजनेसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील योजनेत गैरव्यवहार झाल्यास, त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला बसतो, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानले जाणार नाही. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
