„प्रताप सरनाईक – २०० कोटी जमिनीचा ‘३ कोटी’ भयंक अट?“
आजच्या राजकीय उत्साहाच्या भोवऱ्यात एक धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. राज्यातील परिवहन मंत्री प्र ताप सरनाईक यांच्याविरुद्ध खलंचा घेरा घातला आहे. विरोधी पक्षाचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दावा केला आहे कि सरनाईक यांनी मिरा-भायंदर येथील सुमारे चार एकर (४ ए .) जमिनीचा ताबा घेतला आहे, ज्याची बाजार मूल्य अंदाजे ₹२०० कोटी इतकी आहे, पण त्यासाठी फक्त ₹३ कोटी रक्कम दिल्याचा आरोप आहे.
वडेट्टीवार यांच्या मते, ही जमिनीची खरेदी एका शैक्षणिक संस्थेसाठी करण्यात आली आहे, परंतु अशा घोळीत शासकीय नियंत्रण, नियम आणि पारदर्शकता कुठे दूर गेले आहेत याची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. ते म्हणतात, “जर मंत्री स्वतःसाठी किंवा आपल्या नातेवाईकांसाठी अशा प्रकारे चार एकर जमिनी विकल्यास, मग आपला महाराष्ट्र असाच ठरणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, “मला अशी कोणतीही कार्यालयीन किंवा वैयक्तिक खरेदी माहिती नाही. मला हेही समजले नाही की हे जमिनीचे लोकेशन कुठे आहे. जर त्याची किंमत खरंच ₹२०० कोटी असेल, तर मला खूप आनंद वाटला असता!” असा तिरकस प्रतिसाद त्यांनी दिला आहे.
शासनाची भूमिका हिमा ठंडी पण स्पष्ट आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बवनकुळे यांनी म्हटले आहे की, “मीडिया दबावातून आरोप केले जात आहेत, पण औपचारिक तक्रार मिळाली नाही म्हणून तपास सुरू केला जाईल ना, हे सांगता येणार नाही.” अशा प्रकारे, या प्रकरणात तपासाची दिशा अद्याप निश्चित झालेली नाही.
राजकीय पार्श्वभूमीत बघितले तर हे आरोप त्या अनुषंगाने आले आहेत जेव्हा राज्यात मोठ्या जमिनींच्या व्यवहारांसह राजकीय नेत्यांचे संबंध आणि विवाद रेल्वे गतीने चर्चेत आले आहेत. यांच्या आत एक संततिपूरक झलक म्हणून, पुण्यातील ‘मूंडवा’ भागातील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या विक्रीचा विषयही समोर आला आहे.
ही घडामोड नागरिकांसाठी आणि माध्यमांसाठी विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण जमिनींची किंमत, व्यवहारशुद्धता, राजकीय सत्ता व जमीन यांचा गाभा येथे एकत्र येतो. त्यातली भीती ही की— ‘जेव्हा जगासमोर अशी खरेदी शक्य असेल, तर सामान्य नागरिक काय अपेक्षा करू शकतो?’ असा प्रश्न निर्माण होतो.
या प्रकरणात पुढे काय होईल, हे पुढील काही दिवसातच समोर येईल—वडेट्टीवार यांनी आवश्यक कागदपत्रे पुढे आणली किंवा नाही, सरनाईक यांच्यावर तपास होता किंवा नाही, आणि शेवटी शासन किंवा नियामक यंत्रणा कितपत पारदर्शकपणे कार्य करतात, हे सर्व पाहण्यास मिळणार आहे.
शेवटी, हा केस फक्त एका नेत्याविरुद्धचे आरोप भले असले तरी त्यातून एक मोठी कथा समोर येते: जमिनींच्या व्यवहारातील पारदर्शकतेची उत्तम परीक्षा आणि लोकशाहीतील ‘हिशोब-देण्याच्या’ संस्कृतीची कडी. वाचकांनी स्वतः विचार करावा—‘जर एक मंत्री अशा प्रकारे व्यवहार करू शकतो, तर माझ्या जागेचा काय होणार?’
