रोजगार हमी योजनेतून होणार साकार : गोंदिया जिल्ह्यासाठी मेगा जलसिंचन प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या भवितव्याला नवे वळण?

रोजगार हमी योजनेतून होणार साकार हा राज्य सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टी असलेला जलसिंचन उपक्रम असून, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, शेतीवरील अवलंबित्व आणि शेतकऱ्यांचे घटते उत्पन्न या गंभीर प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार होणारा हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रोजेक्ट आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आला असून, या प्रकल्पात गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागात आशेचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांपर्यंत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलसंधारण, मृदासंवर्धन आणि सिंचनाशी संबंधित विविध विकासकामे राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात पावसावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे, जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवणे आणि शेती अधिक शाश्वत बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने अ‍ॅक्सिस बँक फाउंडेशन आणि भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण, विकासकामांचे नियोजन, संनियंत्रण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १० सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशनची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन दोन तालुक्यांमध्ये कार्यरत राहणार असून स्थानिक स्तरावर ग्रामपंचायतींना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय सहकार्य देण्यात येणार आहे.

हा प्रकल्प राज्यातील एकूण २६ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून, ८७८ लघु पाणलोट क्षेत्रांचा विकास करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून तब्बल ४.३९ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. याशिवाय, किमान एक लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, सुमारे १.७७ लाख हेक्टर असिंचित जमीन सिंचित करणे, बहुपीक प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आणि मनरेगा निधीतून टिकाऊ व उत्पादक संरचना उभारणे यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन अंतर्गत एसपीएमयू (State Project Management Unit) ची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, ८०० ग्रामरोजगार सेवक आणि ६ हजार आरपीआय व बचतगट सदस्यांना डीपीआर (DPR) आणि लाइव्हलीहूड प्लॅन तयार करणे व राबविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्यात हा मेगा जलसिंचन प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने जिल्ह्यातील शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागणार आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढल्यास शेती अधिक उत्पादक होणार असून, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. रोजगार हमी योजनेतून होणार साकार हा प्रकल्प गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मजबूत पाया ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.