**तुकाराम मुंडे यांच्या विरोधात सत्ताधारी आमदारांचा कारवाईचा इशारा — सदनात धक्का **

तुकाराम मुंडे : धमकीयातून कारवाई — सत्ताधाऱ्यांची मागणी जोरात

नागपूर — सत्ताधारी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या दीडव्या दिवशी अचानक जोरदार आंदोलन उभं केलं. कारण — सनदी अधिकारी Tukaram Munde यांच्या समर्थकाकडून धमकी दिल्याचा आरोप. या धमकीबाबत आमदार Krishna Khopde यांनी तक्रार दाखल केली असून, आरोपींना ताब्यात घेऊन तातडीने अटक करावी व तुकाराम मुंडे यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर, आमदार Pravin Datke यांनीही हा मुद्दा विधानसभा सभागृहात मांडला. त्यानंतर काही सत्ताधारी आमदार सभागृहासमोर येऊन जोरदार आवाज उठवू लागले — “तुकाराम मुंडे यांना निलंबित करा !” या घोषणांनी सभागृह परिसर गाजला.

मंत्री Girish Mahajan यांनी व्यवस्थापकीय बाजूने दिलेली प्रतिक्रिया थोडी वेगळी होती. त्यांनी सांगितले की, मुख्य मंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून तपास सुरू होईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तरीही, या आश्वासनांनंतरही सत्ताधारी आमदार शांत बसले नाही — त्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन तुकाराम मुंडे यांच्याविरोधात खडगे झाडली. अशा प्रकारे, दबाव इतका वाढला की सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.

मागणी आहे — तातडीने निलंबन

भाजप आमदारांच्या म्हणण्यानुसार, तुकाराम मुंडे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सीईओ म्हणून नियमबाह्य पद्धतीने काम करत होते. त्यांच्या विरोधात आधीच आरोप होते; आता धमकीचा सूर आला म्हणजे कारवाई न करणं हा विचारात येणार नाही, असे आमदार म्हणत आहेत. त्याना म्हणणे आहे की, “तुकाराम मुंडे कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांना झेपेनात” — त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कठोर पाऊल उचलावे.

या मागणीला घटनेचे औद्योगिक व राजकीय दोन्ही पैलू आहेत. धमकी दिल्याचा आरोप केवळ कायद्याचा नाही — त्या माध्यमातून राजकीय दबाव, डर दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा देखील आहे. त्यामुळे निलंबनाची मागणी फक्त एक तांत्रिक कारवाई नव्हे, तर राजकीय संदेश म्हणूनही आहे.

सदन स्थगित — राजकीय ताप वाढला

सभागृहात आमदारांनी उठवलेल्या या मुद्यावरुन काही मिनिटांतच वातावरण ताणतणावात गेले. काही आमदारांनी अध्यक्षाच्या आसनासमोर येऊन जोरदार घोषणा केल्या, तर मंत्री सुरक्षिततेला महत्त्व देत तपास व कारवाईची ग्वाही देत होते. मात्र, सत्ताधारी आमदारांचा दबाव इतका वाढला की, अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगित करावे लागले.

या मागण्यांनी आणि कारवाईच्या दाव्यांनी हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवातच थरारक क्षणांनी झाली. लोकमतसह अनेक वृत्तसंस्थांनी या घटनाक्रमाची माहिती दिली आहे.

पुढील वाटचाल — काय होणार?

मंत्र्यांकडून तपास व कारवाईची ग्वाही देण्यात आली आहे. पण, सत्ताधारी आमदारांचा दबाव, धमकीचा आरोप, आणि सार्वजनिक निवेदन — हे सारे एकत्र येऊन प्रकरणाची गुंतागुंत वाढवतात. आता मुख्य मंत्र्यांच्या पुढाकारावर लोकांचे लक्ष आहे: या प्रकरणात तातडीने निलंबन व तपास होईल का? किंवा शांत बसण्याचा आदेश देऊन मुद्या दडपल्या जातील का?

जर कारवाई झाली नाही — तर येणाऱ्या काळात हे प्रकरण आणखी तापलेल्या राजकीय वादात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातील पुढील घडामोडींसाठी राजकीय तापमान वाढणार हे स्पष्ट.