“भंडाऱ्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा: शिक्षण विभागात कोट्यवधींचा फंड कुठे निघून गेला?”

भंडाऱ्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा यामुळे राज्याच्या शिक्षण खात्यात एका प्रचंड धक्क्याची लाटा निर्माण झाल्या आहेत. शालार्थ आयडी हा राज्यातील शिक्षक आणि शाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा, पदोन्नती आणि इतर अधिकारांचे रेकॉर्ड ठेवणारा डिजिटल पोर्टल आहे. उलट, या प्रणालीचा गैरवापर करून हजारो बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा शिक्षण घोटाळा उघडकीस आला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात भंडारा जिल्ह्यापासून झाली, जिथे सद्यस्थितीत प्रशासनाचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात सिस्टिमच्या तांत्रिक आणि मानवी त्रुटींचा जोरदार लाभ घेतला गेला. प्रलंबित आयडी, चुकीच्या नोंदी, फाईलफेरी आणि परस्परविरोधी आदेशांनी विभागातील कामकाज विस्कळीत झाले आणि शिक्षकांना संपूर्ण वर्ष मानसिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक त्रास सहन करावा लागला.

शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणामुळे प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी सुद्धा धास्तावले आहेत. या प्रकरणात माध्यमिक विभागाचे काही उच्चाधिकारी आणि अधिकारी अटक झाली आहेत आणि अधिक तपास सुरू आहे. शिक्षक संघटनांनीही या घोटाळ्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, कारण बनावट शालार्थ आयडींच्या माध्यमातून न फक्त कोट्यवधी रुपये गमावले गेले आहेत, परंतु शिक्षणाची गुणवत्ता आणि संस्थात्मक विश्वास यालाही मोठा धक्का बसला आहे.

यामुळे भंडारा जिल्ह्याची शैक्षणिक कामगिरी सुद्धा खालच्या स्तरावर गेलेली दिसून आली आहे. निपुण महाराष्ट्र अध्ययन नोंदणी चाचणीत हा जिल्हा राज्यात ३३ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. प्रशासनातील गोंधळाचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाल्याचे शासन आणि शिक्षक संघटना दोघेही मान्य करतात.

या प्रकरणातील एक वेगळाच टप्पा म्हणजे, एका शाळा संचालकाचा शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच मृत्यू झाल्याची दुखद घटना देखील समोर आली आहे. या घटनेने विभागावर अनेक गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत आणि शिक्षक संघटनांनी विभागीय विरोध सुद्धा राबवला आहे. अनेक तक्रारी पेंडिंग ठेवणे, लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे आणि प्रशासन व शिक्षकांमधील संवादाचा अभाव यामुळे असंतोष वाढला असून ऐतिहासिक बैठकींनाही वाव मिळाला आहे.

या घोटाळ्याच्या गटातील आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणजे वेतन पथक आणि अधिकारांचा वाद. अधिकाऱ्यांशी संबंधित सुनावणी पत्रे, फाइल व्यवस्था आणि निर्णय प्रक्रियेतून स्वतंत्र अधिकारक्षेत्राचा वाद निर्माण झाला. हे मुद्दे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहेत आणि विधान परिषदेतही चर्चा झाली.

राज्य सरकारने या गंभीर शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) गठीत केले आहे आणि पुणे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय समितीद्वारे २०१२ पासूनचे प्रकरण सखोल तपासले जाणार असल्याची जाहिरात केली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना, आणखी काही उच्चस्तरीय अधिकारी आणि कर्मचारी या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

या सर्व घटनाक्रमातून स्पष्ट होते की शिक्षण विभागातील तंत्र आणि मानवी त्रुटी, खात्याच्या डिजिटल प्रणालीचा गैरवापर, आणि व्यवस्थापनातील कमतरता यांनी भंडाऱ्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा अत्यंत गंभीर रूप धारण केले आहे. योग्य तपास, जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई आणि प्रणाली सुधारणा न झाल्यास, या प्रकारच्या घोटाळ्यांचा कधीही पुनरावृत्तीचा धोका कायम राहील.