“गोंदियात ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी – कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय”
गोंदिया :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ‘शी-बॉक्स’ ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टल द्वारे आता सर्व खाजगी आणि शासकीय आस्थापनांना नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल. अधिनियम 2013 नुसार, ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. अंतर्गत तक्रार समिती न केल्यास सदर कायद्यानुसार ₹50,000 दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
जिल्ह्यातील खाजगी शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालये, नर्सिंग होम्स, मॉल्स, मनोरंजन गृहे आणि अन्य खाजगी संस्थांनी त्वरित शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी संस्थांनी shebox.wcd.gov.in संकेतस्थळाला भेट देऊन Private Head Office Registration टॅबवर जाऊन, अचूक माहिती भरून प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नंतर नोंदणी मंजुरीसाठी नोडल अधिकाऱ्याकडून ई-मेल संदेश येण्याची वाट पाहावी व त्यानुसार माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
शी-बॉक्स पोर्टलमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवणे व पाठपुरावा करणे सोपे होईल. प्रशासनाला यामुळे तक्रारींवर वेळेत आणि प्रभावी कारवाई करणे शक्य होईल, जे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
शासकीय आस्थापनांनाही आता 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय संस्थांनी शी-बॉक्स पोर्टलवर त्वरित नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांनी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करावी व अहवालासह username व password मिळविण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, तिसरा मजला, खोली क्रमांक 36, जयस्तंभ चौक, गोंदिया येथे त्वरित संपर्क साधावा.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रेश्मा मोरे यांनी सर्व खाजगी आणि शासकीय आस्थापनांना आवाहन केले आहे की, कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी व अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी त्वरित पूर्ण करावी. या निर्णयामुळे महिलांना सुरक्षित कामाचे वातावरण मिळेल आणि तक्रारींचा परिणामकारक निवारण होईल.
सदर पोर्टलच्या माध्यमातून महिला कर्मचाऱ्यांना विश्वसनीय, त्वरित आणि सुरक्षित ऑनलाइन तक्रार निवारण सेवा उपलब्ध होईल, जे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ विरुद्ध लढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
