तेलंगणात “युद्धबंदीचा पुढचा अध्याय” – माओवादींचं ६ महिन्यांची मुदतवाढ!

गडचिरोळी – तेलंगणा युद्धबंदी मुदतवाढचा नवा अध्याय सुरु झाला आहे. ५ नोव्हेंबरला, CPI (Maoist) च्या तेलंगणा राज्य समितीने “युद्धबंदी” मुदतवाढीची घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मागील सहा महिन्यांपासून राज्यात शांततेचा एक नवीन पल्ला तयार झाला असून त्यावर आधारित त्यांनी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ स्वीकारली आहे.

माओवाद्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा हा मांडला आहे की, “महाराष्ट्रातील प्रशासन, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी शांततेच्या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला आहे” आणि त्याच आधारावर त्यांनी एक निर्णय घेतला आहे. मार्च ते जूनपर्यंत राज्यातील विविध स्तरांवरील चर्चांनंतर, त्यांनी मे महिन्यात सहा महिन्यांची युद्धबंदी घोषित केली होती — आणि आता “तेलंगणा युद्धबंदी मुदतवाढ” च्या माध्यमातून पुढच्या सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय लागू केला आहे.

समितीचे प्रवक्ते Jagan यांनी आपल्या लेखी विधानात म्हटले आहे की, “तेलंगणा समाजाने शांततेला प्राधान्य दिले आहे, त्यामुळे आम्ही ‘युद्धबंदी’ पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही यातील अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद दिला आहे.” ते म्हणाले की, केंद्रातील सरकारचा काही भाग या शांततेच्या प्रक्रियेला डोळसपणे विघात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्यामुळे सर्व सामाजिक-संघटनांनी, विद्यार्थ्यांनी, बुद्धिजीवांनी एकत्र येऊन या ‘युद्धबंदीच्या’ प्रक्रियेचे संरक्षण करावे.

या ‘मुदतवाढीच्या’ घोषणेमध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:

• मे महिन्यापासून लागू असलेली युद्धबंदी पुढे नेण्याचा निर्णय.
• राज्यातील सर्व राजकीय, सामाजिक, वैचारिक घटकांना शांततेच्या प्रवाहात सहभाग घेण्याचे आवाहन.
• केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबत सजग राहण्याची सूचना — “शांतता भंग करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध” सर्वांनी उठाव उचलावा असा मागणी.
• सरकारकडूनही “शांततेहून वळण न घेण्याचा” आग्रह — यापुढे कोणत्याही शक्तीने शांततेला अपाय न पोहोचवावा, असा संदेश.

राज्य-सामाजिक पार्श्वभूमी पाहता, हा निर्णय नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे. कारण माओवादी संघर्षांनी आणि सुरक्षा-प्रशासकीय हरकतांनी पुरवलेली हिंसात्मक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, “तेलंगणा युद्धबंदी मुदतवाढ” ही एक धोरणात्मक वळण ठरू शकते. या निर्णयामुळे प्रशासन, राजकीय पक्षे व समाजातील विविध घटक आता पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये कोणत्या दिशेने प्रयत्न करतील, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विश्लेषक असे म्हणतात की, युद्धबंदीचा विस्तार म्हणजे केवळ संघर्षाचा थांबण्याचा संकेत नसून भविष्यातील संवाद-प्रक्रिया व धोरणात्मक पुनर्रचना यांची तयारी असू शकते. परंतु ह्या प्रक्रियेत काही प्रश्न मात्र अजून अनुत्तरित आहेत: या काळात माओवादी पक्षाने कोणती पुनर्रचना केली आहे? राज्य व केंद्र सरकारांचा काय प्रस्ताव आहे? या युद्धबंदीचा खुला व योग्य उपयोग झाला आहे की नाही? हे सर्व मुद्दे येत्या काळात चर्चेचा विषय ठरणार आहेत.

समितीने हेही म्हटले आहे की, “युद्धबंदीचा हा काळ आम्ही शुद्धपणे शांततेच्या वातावरणासाठी वापरणार असून कोणतीही हिंसा घडू नये.” मात्र त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, “जर केंद्र किंवा कोणतीही बाह्य शक्ती शांततेचे वातावरण भंग करण्याचा प्रयत्न करतील, तर सामाजिक-संघटनांनी, विद्यार्थी व बुद्धिजीवांनी त्यांच्याविरुद्ध उभे रहावे.” हे विधान निश्चितच उत्सुकता वाढवणारे आहे.

या दोन-तीन महिन्यांतच हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत की, युद्धबंदीच्या महत्तवाची जाणीव सर्वदूर झाली आहे का? प्रशासनाने या प्रक्रियेत कितपत सक्रिय भूमिका घेतली आहे? आणि “मुदतवाढ” जाहिर केल्यावर पुढील सहा महिन्यांमध्ये काय बदल दिसतील — हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.

अशा प्रकारे “तेलंगणा युद्धबंदी मुदतवाढ” ही घोषणाच भारतातील व विशेषत: दक्षिण भारतातील अशांतभागातील राज्य-प्रशासन व समाज यांच्यातील संवाद-बदलाची शक्यता दर्शवते. आता हे पाहणे आहे की, या घोषणेनंतर वास्तवात संघर्ष विराम कितपत टिकेल, आणि त्या काळात शांततेची जागा व व्यवस्थापन कसे बदलतील.