Telangana government law salary deduction elderly parents: मुलांनी आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष केलं तर थेट पगारातून कपात? मोठा निर्णय चर्चेत
Telangana government law salary deduction elderly parents हा विषय सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. वृद्धाश्रमात राहणाऱ्या वृद्धांची संख्या वाढत असताना कुटुंबातील जबाबदाऱ्या विसरणाऱ्या प्रौढ मुलांविरोधात तेलंगणा सरकारने कडक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार आता असे नवे कायदे आणण्याचा विचार करत आहे ज्यामुळे वृद्ध आई-वडिलांची उपेक्षा करणाऱ्या सरकारी किंवा खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून थेट कपात केली जाऊ शकते.
सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकानुसार, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेतली नाही किंवा त्यांना आर्थिक मदत देण्यास नकार दिला, तर त्यांच्या मासिक पगारातून कमाल 15 टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाणार आहे. ही रक्कम थेट वृद्ध आई-वडिलांच्या खात्यात पाठवली जाईल. हा प्रस्ताव केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नसून खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांनाही लागू होईल, अशी माहिती समोर आली आहे.
तेलंगणा सरकारचा दावा आहे की हा कायदा “मानवी मूल्ये आणि कौटुंबिक जबाबदारी” जपण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. समाजात वाढत्या पाश्चिमात्य जीवनशैलीमुळे आणि स्वार्थी विचारसरणीमुळे आई-वडिलांची आर्थिक तसेच मानसिक उपेक्षा केली जाते. अशा स्थितीत सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. महिलांच्या वकिलाती करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनीही या कायद्याचे समर्थन केले असून ते म्हणतात की हा निर्णय सामाजिक जबाबदारी वाढवणारा आणि कुटुंब व्यवस्थेला बळ देणारा असेल.
या विधेयकाबाबत अनेकांना आशा वाटत असली तरी विरोधक काही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की प्रत्येक कुटुंबाची परिस्थिती वेगळी असते. काही वेळा मुलांवर जबाबदारी असली तरी पालकांशी मतभेद असू शकतात. काहीजणांना स्वतःचा आर्थिक संघर्षही असू शकतो. अशा परिस्थितीत थेट पगारकपात करणारे धोरण अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने हे विधेयक संसद अधिवेशनात मांडण्यापूर्वी कायद्याच्या नैतिक आणि सामाजिक बाजूंचा विशेष विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
यापूर्वीही मेंटनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरंट्स अँड सिनियर सिटिझन्स अॅक्ट 2007 या केंद्रीय कायद्यानुसार मुलांना वृद्ध पालकांची जबाबदारी बजावणे बंधनकारक आहे. पण तेलंगणा सरकारने तो कायदा अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी व सामाजिक कल्याण विभागाला विशेष अधिकार दिले जातील.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हा कायदा योग्यरित्या अंमलात आणला गेला तर वृद्धाश्रमांची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. भारतासारख्या सांस्कृतिक दृष्ट्या कुटुंबभावनेला महत्त्व देणाऱ्या देशात वृद्धांची उपेक्षा होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या कायद्यामुळे मुलांनी पालकांना सोडून देण्याची वेळ कमी होईल आणि समाजात जवाबदारीची जाणीव वाढेल.
तेलंगणा सरकार हा कायदा पारित करण्यासाठी लवकरच विधेयक राज्य विधानसभेत मांडणार आहे. हा कायदा पारित झाल्यास, इतर राज्ये देखील त्याचे अनुसरण करु शकतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
