त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या ४.२५ कोटींच्या मालकीचा पर्दाफाश — ७० हजार रु. लाच घेताना रंगेहात!

गोदिया — एका सरकारी परिवहन अधिकारीवर झालेल्या लाचखोरीने आता एक मोठं कोळसर सत्य उघड केलं आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सदाशिव केसकर यांच्यावर लाच स्वीकारल्याच्या आरोपात कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तेचा तपास केल्यानंतर त्यांच्याकडून तब्बल ₹४.२५ कोटी इतकी स्थावर व जंगम मालमत्ता हस्तगत झाल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मिळाली आहे.

गुरुवारी (दि. ४) विभागाने आरटीओ केसकर व त्यांच्या सहकार्‍यावर ₹७०,००० लाच घेताना झिंकोबाहेर (red-handed) ताब्यात घेतले. त्यानंतर पुण्याच्या त्यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकण्यात आला. या छापाखाली ₹६ लाख ६६ हजार रोख रक्कम, सोने-चांदीचे दागिने, तसेच स्थावर व जंगम मालमत्ता आढळल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रारंभिक तपासात असं दिसून येत आहे की, अद्याप त्यांच्या मालकीच्या इतर संपत्तीचेही तपशील किंवा उत्पन्न स्रोत स्पष्ट नाही आहेत; परिणामी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सखोल चौकशी करत आहे.

लाचप्रकरणाचा घाटच — तपास सुरू

माहितीनुसार, या लाच घोटाळ्याचे प्रकार असे झाले की — एखाद्या जेसीबीच्या पासिंगसाठी संबंधित औद्योगिक तक्रारदाराकडून वैध परवानगी मिळवण्यासाठी केसकर यांनी ₹७०,००० लाच मागितली होती. ही मागणी खासगी मध्यस्थाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. लाच स्वीकारताना विभागाने सापळा रचला आणि दोघांनाही ताब्यात घेतले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतल्यानंतर रिपोर्तीत येत्या पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अन्य संपत्तीचा प्रवाह, उत्पन्न स्रोत, तसेच इतर भागीदारांची ओळख होण्याची शक्यता असल्यामुळे तपास सखोल असणार आहे.

भ्रष्टाचाराचा अंगावर येणारा डाग

या प्रकरणाने स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला लज्जा आणली आहे. एक साधा लाच खाचाखाल होतोय, पण जेव्हा त्या एका लाचार आधिकाऱ्याच्या मागे दडलेली ऐसी संपत्ती समोर येते — जी लाखो रुपये, दागिने, जमीन आणि इतर मालमत्तेत आहे — तेव्हा प्रश्न विचारला जाणे गरजेचे आहे:

• असा अवाढव्य निधी अचानक कसा जमा झाला?
• उत्पन्नाच्या काय documented स्रोत आहेत?
• किती दिवसांपासून या प्रकारची लाच-घोषणा चालू होती?
• यामध्ये आणखी कोण सामील होते का?
• आणि सर्वात महत्त्वाचे: यावर प्रशासन व न्यायव्यवस्था कधी प्रामाणिक उत्तर देणार?

इतिहासात अनेकदा असा प्रकार घडला आहे की, सामान्य लोक लाच देण्यास भाग पडतात आणि अधिकारी व कर्मचारी धडाधड मालमत्ता जमा करतात — परंतु सर्वसामान्यांना दंड झेलावा लागतो, व पॉवरमध्ये असलेल्या अभियुक्तांना सहज सुटका. हेच कारण आहे की असं प्रकरण सार्वजनिक होताच गोष्ट चर्चेत येते. पण जेव्हा मालमत्तेचा असा मोठा आकडा समोर येतो — तेव्हा खऱ्या अर्थाने प्रश्नांची शृंखला सुरू होते.

समाजासाठी आणि प्रशासनासाठी जागृतपणा

अशी कारवाई आणि संपत्तीचे स्वरूप उघडकीस येणे, हे सकारात्मक पाऊलच आहे; कारण यामुळे इतर भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारीांमध्ये भीती निर्माण होईल. मात्र एकच अटक पुरेशी नाही. सार्वजनिक यंत्रणा स्वच्छ ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे की:

• संपत्तीचे वैधानिक हिशेब मागितले जावे.
• अचानक वाढलेल्या मालमत्तेचा तपास होतो — उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेचे दस्तऐवज बघितले जावेत.
• संबंधित सर्व भागीदार, मध्यस्थ आणि भ्रष्ट नेटवर्कचा शोध घेण्यात येवावा.
• त्या भ्रष्टाचाराच्या पद्धतीला शिक्षा होईल, आणि भविष्यकाळात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांपासून प्रशासन व जनता दोघांनाच सुरक्षित राहतील.