महाराष्ट्रात दारू महागली! उत्पादन शुल्कात ५०% वाढ: आर्थिक परिणाम काय?

महाराष्ट्रात दारूच्या चाहत्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठी एक मोठी बातमी आहे! ११ जून २०२५ रोजी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) वर उत्पादन शुल्क (excise duty) ५०% ने वाढवण्याचा आणि नवीन “महाराष्ट्र मेड लिकर” (MML) नावाची स्थानिक दारूची श्रेणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ही आर्थिक घडामोड महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर, दारू उद्योगावर आणि सामान्य ग्राहकांवर मोठा परिणाम करणारी आहे. या निर्णयामुळे राज्याला वार्षिक १४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, पण याचा परिणाम दारूच्या किमतींवर आणि बाजारातील स्पर्धेवर कसा होईल? चला, या बातमीचा सविस्तर आढावा घेऊया आणि त्याचे आर्थिक महत्त्व समजून घेऊया.

उत्पादन शुल्क वाढ: काय आहे नवीन धोरण?

महाराष्ट्र सरकारने ११ जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत दारूवरील उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली. यापूर्वी IMFL वर उत्पादन खर्चाच्या (manufacturing cost) तीनपट शुल्क आकारले जात होते, आता ते ४.५ पट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, २६० रुपये प्रति बल्क लिटर उत्पादन खर्च असलेल्या IMFL वर आता ५०% अधिक कर लागेल.

याशिवाय, देशी दारूवर (country liquor) देखील शुल्क १८० रुपये प्रति प्रूफ लिटरवरून २०५ रुपये प्रति प्रूफ लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. प्रीमियम फॉरेन लिकरच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, १८० मिली देशी दारूची किंमत ६०-७० रुपये वरून ८० रुपये झाली आहे, तर IMFL ची किंमत ११५-१३० रुपये वरून २०५ रुपये झाली आहे. प्रीमियम फॉरेन लिकर आता २१० रुपये ऐवजी किमान ३६० रुपये मिळेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, बिअर आणि वाईन यांना या शुल्कवाढीतून सूट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या पेयांच्या किमती स्थिर राहतील. ही वाढ २०११ नंतरची पहिली मोठी सुधारणा आहे, आणि सरकारचा हा निर्णय आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी आणि नवीन कल्याणकारी योजनांना निधी पुरवण्यासाठी आहे, जसे की लाडकी बहीण योजना, जिथे पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात.

महाराष्ट्र मेड लिकर (MML): नवीन संधी

या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे “महाराष्ट्र मेड लिकर” (MML) नावाची नवीन दारू श्रेणी. ही श्रेणी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि IMFL आणि देशी दारू यांच्यातील किंमतीतील अंतर भरून काढण्यासाठी आणली आहे. MML ही धान्य-आधारित (grain-based) दारू असेल, आणि ती फक्त महाराष्ट्रात उत्पादित आणि नोंदणीकृत ब्रँड्ससाठी उपलब्ध असेल. राष्ट्रीय किंवा परदेशी ब्रँड्स यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

MML ची किंमत १८० मिली बाटलीसाठी किमान १४८ रुपये असेल, जी सध्याच्या IMFL किमतीच्या जवळपास आहे. यामुळे MML ला IMFL शी स्पर्धा करणे शक्य होईल. MML वर देशी दारूसारखेच कर लागतील, पण ती फक्त FL-II आणि FL-III (हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स) परवानाधारकांमार्फत विकली जाईल. सरकारचा अंदाज आहे की MML चे बाजारपेठेचे आकारमान सध्या ५-६ कोटी लिटर आहे, जे १०-११ कोटी लिटरपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो.

राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “महाराष्ट्रात ७० दारू उत्पादन परवाने आहेत, पण त्यापैकी ३८ बंद आहेत, कारण ते परदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. MML श्रेणी स्थानिक उत्पादकांना नवसंजीवनी देईल.”

आर्थिक परिणाम: महसूल आणि ग्राहकांवर काय परिणाम?

१. राज्याच्या महसूलात वाढ

या शुल्कवाढीमुळे महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक १४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याने उत्पादन शुल्कातून ४३,६२० कोटी रुपये गोळा केले होते, आणि आता २०२५-२६ मध्ये हे ५७,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. हा महसूल राज्याच्या एकूण ५.६० लाख कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसूलाच्या १०% असेल.

हा अतिरिक्त निधी लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांसाठी सवलती, आणि इतर कल्याणकारी योजनांना निधी पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. जानेवारी २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या वाल्सा नायर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने इतर राज्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून हे शुल्क वाढवण्याची शिफारस केली होती, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

२. ग्राहकांवर परिणाम

IMFL च्या किमतीत ५०-६०% वाढ झाल्याने सामान्य ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. उदाहरणार्थ, १८० मिली IMFL बाटली जी यापूर्वी ११५-१३० रुपये होती, ती आता २०५ रुपये होईल. प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती २१० वरून ३६० रुपये झाल्या आहेत.

देशी दारूच्या किमतीतही वाढ झाली आहे, पण ती तुलनेने कमी आहे (७० वरून ८० रुपये). अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशी दारूवरील शुल्कवाढ मर्यादित ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून बेकायदा दारूचा वापर वाढू नये. २०२२ मध्ये देशी दारूवर शुल्कवाढ झाल्याने काही ग्राहकांनी IMFL कडे वळण्यास सुरुवात केली होती, आणि सरकारला ही गती कायम ठेवायची आहे.

३. बाजारातील चढ-उतार

या निर्णयाचा शेअर बाजारावर तात्काळ परिणाम दिसून आला. ११ जून २०२५ रोजी, IMFL उत्पादक कंपन्यांचे शेअर्स, जसे की युनायटेड स्पिरिट्स, रॅडिको खेतान, आणि अलाइड ब्लेंडर्स, ५-६% पर्यंत घसरले. युनायटेड स्पिरिट्स, ज्याच्या २०-२२% विक्री महाराष्ट्रातून येते, त्याच्या कमाईवर ६-८% परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, बिअर आणि वाईन उत्पादकांना या शुल्कवाढीतून सूट मिळाल्याने त्यांचे शेअर्स वाढले. जी.एम. ब्रुअरीज (GM Breweries) चे शेअर्स १८% ने वाढले, तर सुला व्हिनयार्ड्सचे ८% ने वाढले. जी.एम. ब्रुअरीज, ज्याचा देशी दारूवर लक्ष केंद्रित आहे, MML श्रेणीत मोठी भूमिका बजावू शकते, कारण त्यांच्याकडे आधीच उत्पादन सुविधा आहे.

उद्योगावर आणि स्थानिक उत्पादकांवर परिणाम

१. स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन

MML श्रेणीमुळे महाराष्ट्रातील ७० दारू उत्पादन युनिट्सपैकी ३८ बंद पडलेल्या युनिट्सना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या १६ युनिट्स फक्त विक्रीसाठी परवाने रिन्यू करतात, तर ३२ युनिट्स उत्पादन करतात, आणि त्यापैकी १० युनिट्स ७०% IMFL उत्पादन करतात. MML मुळे स्थानिक उत्पादकांना नवीन ब्रँड्स नोंदवण्याची आणि बाजारपेठेत स्थान मिळवण्याची संधी आहे.

२. बेकायदा दारू आणि तस्करीचा धोका

उद्योग तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, IMFL च्या वाढत्या किमतींमुळे बेकायदा दारूचा वापर किंवा कमी कर असलेल्या राज्यांतून (जसे की गोवा) तस्करी वाढू शकते. भारतीय दारू उत्पादक कंपन्यांच्या माजी महासंचालक प्रamod कृष्णा यांनी सांगितले, “महाराष्ट्रात आधीच सर्वाधिक कर आहे. या निर्णयामुळे तस्करी वाढेल, आणि हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीपासून दूर आहे.”

३. नियामक सुधारणा

या धोरणासोबत सरकारने उत्पादन शुल्क विभागात सुधारणा केल्या आहेत. १,२२३ नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या जाणार आहेत, ज्यात ७४४ नियमित आणि ४७९ पर्यवेक्षी पदांचा समावेश आहे. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एक कंट्रोल रूम स्थापन केली जाणार आहे, जी डिस्टिलरीज आणि दारू कंपन्यांवर देखरेख ठेवेल.

सामान्य माणसासाठी याचा अर्थ काय?

महाराष्ट्रातील दारू प्रेमींसाठी हा निर्णय खिशाला झळ देणारा आहे. तुम्ही मुंबईत असाल, पुण्यात असाल, किंवा नागपूरात, तुमच्या आवडत्या IMFL ची किंमत आता ५०% अधिक असेल. उदाहरणार्थ, तुम्ही रॉयल स्टॅग किंवा टीचर्स यासारखे ब्रँड्स खरेदी करत असाल, तर १८० मिली बाटलीसाठी आता २०५ रुपये मोजावे लागतील. प्रीमियम स्कॉच किंवा व्हिस्की ३६० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीत मिळेल.

पण जर तुम्ही बिअर किंवा वाईन पिणारे असाल, तर तुमच्यासाठी ही चांगली बातमी आहे, कारण या पेयांच्या किमती वाढणार नाहीत. यामुळे काही ग्राहक IMFL ऐवजी बिअर किंवा वाईनकडे वळू शकतात, ज्यामुळे सुला व्हिनयार्ड्ससारख्या कंपन्यांना फायदा होईल.

भविष्यातील संभावना

हा निर्णय महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. १४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल सरकारला कल्याणकारी योजनांना निधी देण्यास आणि आर्थिक तणाव कमी करण्यास मदत करेल. पण यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाढेल आणि काही ग्राहक बेकायदा दारूकडे वळू शकतात. MML श्रेणी स्थानिक उत्पादकांना नवीन संधी देईल, पण त्यांना परदेशी ब्रँड्सशी स्पर्धा करण्यासाठी गुणवत्ता आणि विपणनावर लक्ष द्यावे लागेल.

महाराष्ट्रातील हे धोरण इतर राज्यांसाठीही एक उदाहरण ठरू शकते. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी यापूर्वी अशा स्थानिक दारू श्रेण्या सुरू केल्या आहेत, आणि महाराष्ट्राचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास इतर राज्येही हा मार्ग अवलंबू शकतात.

महाराष्ट्र सरकारचा IMFL वर ५०% उत्पादन शुल्क वाढ आणि MML श्रेणी सुरू करण्याचा निर्णय ११ जून २०२५ रोजी घेतला गेला, आणि तो आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. हा निर्णय राज्याला १४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल देईल, स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देईल, पण ग्राहकांना जास्त किमती मोजाव्या लागतील. बिअर आणि वाईन उत्पादकांना याचा फायदा होईल, तर IMFL कंपन्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागेल. तुम्ही दारू प्रेमी असाल, गुंतवणूकदार असाल, किंवा फक्त आर्थिक घडामोडींवर नजर ठेवणारे नागरिक, हा निर्णय तुमच्यावर काही ना काही परिणाम करेल. तुम्हाला याबद्दल काय वाटते? खाली कमेंट करा आणि तुमचे मत आमच्याशी शेअर करा!