‘दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीवरून चीनचा डाव?’ – अरुणाचल, न्यिगची आणि तिबेटकडे वळलेले डोळे

प्रस्तावना:

भारत-चीन सीमेवरील तणावाला आता केवळ भूप्रदेशापुरता मर्यादित मानणे चुकीचे ठरेल. जगाच्या राजकीय नकाशावर एक नवीन अध्याय लिहिला जात आहे, जो केवळ जमीन किंवा सीमावादावर नाही, तर धर्म, परंपरा, आणि जागतिक नेतृत्वावर आधारित आहे. याच अनुषंगाने, दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीची निवड हा एक गंभीर व संवेदनशील विषय बनला आहे.

चीनचा इतिहास बघता, तिबेटवर वर्चस्व राखण्याच्या त्यांच्या हालचाली पारंपरिक धर्मगुरूंच्या नियुक्तीतूनही दिसून येतात. आजही १४व्या दलाई लामांचे उत्तराधिकारी कोणी असावा, यावरून बीजिंग आणि धर्मशाळा यांच्यात तणाव आहे. भारतासाठी हा विषय फक्त तिबेटपुरता मर्यादित नाही – चीनच्या न्यिगची प्रांतातून अरुणाचल प्रदेशाकडे वाढणारी हालचाल ही एक गंभीर इशारा देणारी बाब ठरते.

तिबेटची व्याख्या आणि दलाई लामांचे महत्त्व:

दलाई लामा ही केवळ बौद्ध धर्मातील एक पवित्र पदवी नाही. ती एक सांस्कृतिक, राजकीय व आध्यात्मिक शक्ती आहे. गेली कित्येक दशके, १४वे दलाई लामा म्हणजे तिबेटी जनतेच्या मनात एक श्रद्धास्थान राहिले आहे. चीनला हे मान्य नसल्यामुळे त्यांनी पूर्वीही ‘पंचेन लामा’सारख्या नियुक्त्या आपल्या पद्धतीने केल्या आहेत. हाच डाव ते पुन्हा खेळण्याच्या तयारीत आहेत.

चीनचा संभाव्य डाव:

बीजिंगने आधीच संकेत दिले आहेत की, पुढील दलाई लामाची नियुक्ती त्यांच्या राजकीय चौकटीतच होईल. याचा अर्थ असा की, चीन आपल्या हितसंबंधांना पूरक असा एक दलाई लामा घोषित करू शकतो. ही बाब तिबेटी जनतेच्या आत्म्यालाच गिळणारी ठरेल. भारतासाठीही ही एक धोका-सूचक घटना असेल.

अरुणाचल व न्यिगची प्रांतात वाढती चिनी उपस्थिती:

चीनच्या न्यिगची प्रांतात सतत लष्करी हालचाली आढळत आहेत. याच प्रांतात भारताचा अरुणाचल प्रदेश सीमेलगत आहे. चीन या भागाला ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून ओळखतो, ज्यामुळे भू-राजकीय दृष्टिकोनातून हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.

भारताची भूमिका आणि धोरण

भारतानं १९५९ मध्ये १४व्या दलाई लामांना शरण देत धर्मशाळा (हिमाचल प्रदेश) येथे त्यांचं निर्वासित सरकार स्थापण्याची परवानगी दिली. तेव्हापासून भारत तिबेटी स्वातंत्र्यलढ्याचा मूक साक्षीदार राहिला आहे. परंतु आजच्या काळात, चीनचं तिबेटवर वाढतं वर्चस्व आणि त्यासोबतच अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमांवर वाढलेला दबाव, भारतासाठी निष्क्रिय राहण्याची मुभा देत नाही.

भारताने पूर्व लडाखपासून अरुणाचलपर्यंत चीनी हस्तक्षेपाचा सामना करण्यासाठी लष्करी आणि कूटनीतिक पातळीवर हालचाली केल्या आहेत. यामध्ये लडाखमध्ये हवाई पट्ट्या, अरुणाचलमध्ये सीमावर्ती रस्ते, तसेच ‘वायब्रंट व्हिलेज स्कीम’ सारख्या योजनांचा समावेश आहे. पण दलाई लामा उत्तराधिकारी प्रकरण हे केवळ सीमाभागापुरते नाही—ते भारताच्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धोरणालाही आव्हान देणारे आहे.

धार्मिक हस्तक्षेपांविषयी भारताची भूमिका:

भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असला तरी तिबेटी बौद्ध धर्माचा भारतात असलेला प्रभाव, विशेषतः लडाख, सिक्कीम, अरुणाचल आणि हिमाचलमध्ये महत्त्वाचा आहे. अशा ठिकाणी जर चीनने एक ‘नकली दलाई लामा’ पुढे आणला, तर तो भारतातील धार्मिक शांततेसाठीही अडथळा ठरू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर भारताने युनायटेड स्टेट्स, युरोपियन युनियन आणि दक्षिण आशियातील मित्र राष्ट्रांशी अधिक समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.

चीनच्या धार्मिक हस्तक्षेपाचा इतिहास

चीनने तिबेटवर ताबा मिळवल्यानंतर, त्यांच्या ‘धर्माच्या चिनीकरण’ (Sinicization of Religion) या धोरणाचा प्रभाव अनेकदा दिसून आला आहे. चीनमध्ये बौद्ध, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि फालुन गोंग अनुयायांवर मोठ्या प्रमाणात बंदी घालण्यात आली आहे. तिबेटी बौद्ध धर्म त्यात अपवाद नाही.

पंचेन लामाचा प्रकार:

१९९५ मध्ये दलाई लामांनी पंचेन लामा म्हणून एका बालकाची घोषणा केली. काही आठवड्यांतच तो गायब झाला आणि चीनने स्वतःच्या निवडीने दुसऱ्या मुलाला पंचेन लामा घोषित केलं. आजही मूळ पंचेन लामाचा ठावठिकाणा कोणालाही माहीत नाही. हेच धोरण दलाई लामांबाबत चीन राबवू पाहत आहे.

तिबेटी भाषा, शिक्षण व मंदिरांवर बंदी:

चीनने तिबेटी भाषेच्या शिक्षणावर बंधने आणली आहेत. तिबेटी बौद्ध शिक्षणसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे धार्मिक परंपरा टिकवणेच कठीण झाले आहे. आता जर दलाई लामांच्या वारसाची निवड चीन स्वतःच्या नियंत्रणाखाली करत असेल, तर संपूर्ण तिबेटी परंपरेवरच गदा येईल.

जागतिक प्रतिसाद

अमेरिकेने ‘Tibetan Policy and Support Act (TPSA) 2020’ च्या माध्यमातून जाहीर केलं की, दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड ही फक्त तिबेटी जनतेचं आणि १४व्या दलाई लामांचं काम आहे. चीनच्या हस्तक्षेपास विरोध करण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे.

युरोपियन राष्ट्रं:

युरोपियन संसदेत तिबेटप्रश्नी वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. तिथे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाविरोधात ठराव मांडण्यात आले आहेत. काही राष्ट्रांनी चीनचा धार्मिक हस्तक्षेप हा मानवी हक्कांचा भंग असल्याचं म्हटलं आहे.

राष्ट्रसंघ:

UNHRC (United Nations Human Rights Council) मध्ये तिबेटच्या बाबतीत मानवी अधिकारांचा प्रश्न अधोरेखित करण्यात आला आहे. परंतु चीनच्या दबावामुळे अधिक ठोस कारवाई दिसून आलेली नाही.

चीनच्या न्यिगची प्रांतातील हालचाली

न्यिगची प्रांत (Tibet Autonomous Region) भारताच्या अरुणाचल सीमेला लागून आहे. याठिकाणी:

PLA (People’s Liberation Army) चा तैनात आकडा वाढला आहे.

सॅटेलाईट इमेजेसनुसार चिनी संरचना – बंकर, रडार, आणि चौक्या – झपाट्याने वाढल्या आहेत.

न्यिगची-ल्हासा रेल्वे, हवाई पट्ट्या आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक चीनच्या दीर्घकालीन रणनीतीचं द्योतक आहे.


हे सगळं केवळ सीमावर्ती लष्करी तयारीसाठीच नाही, तर चीनच्या ‘एक चीन – एक तिबेट’ या घोषणेला पाठबळ देणारे आहे. आणि जेव्हा दलाई लामांच्या वारसाचा विषय समोर येईल, तेव्हा चीन न्यिगचीचा वापर ‘पवित्र स्थान’ म्हणून करत त्यांच्या नियुक्त व्यक्तीला बौद्धिक व धार्मिक वैधता देण्याचा प्रयत्न करेल.

‘दलाई लामांचा उत्तराधिकारी’ कोण आणि कसा निवडला जातो?

दलाई लामा हे बौद्ध धर्मातील गेलुग पंथाचे सर्वोच्च गुरु मानले जातात. बौद्ध परंपरेनुसार, दलाई लामा हे ‘बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर’ यांचे अवतार असतात. त्यामुळे त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची निवड ही जन्मानंतर पुनर्जन्माच्या आधारे केली जाते.

पारंपरिक प्रक्रिया:

1. १४व्या दलाई लामांचा मृत्यूनंतर (किंवा त्यांच्या इच्छेने निवृत्तीनंतर),


2. त्यांचे निकटवर्तीय, धार्मिक गुरु व ज्योतिषी मिळून,


3. विशिष्ट चिन्हं, स्वप्नं, मंदिरातील गोष्टी, गूढशक्ती यांचा अभ्यास करतात.


4. काही लहान मुलांमध्ये ‘पुनर्जन्म झाल्याचे’ संकेत असलेला मुलगा शोधतात.


5. त्याच्यावर चाचण्या घेतल्या जातात – पूर्वीची वस्त्रं ओळखणे, दलाई लामांची स्मृती असलेले प्रश्न इत्यादी.


6. त्यानंतर तो आधिकारिक दलाई लामा म्हणून घोषित केला जातो.



चीनचा हस्तक्षेप:

चीन या धार्मिक परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यांनी २००७ मध्ये ‘ऑर्डिनन्स नंबर ५’ काढला, ज्यात सांगितले की कोणत्याही लामा किंवा धार्मिक गुरुची नियुक्ती ‘सरकारची पूर्व परवानगी’ घेऊनच केली जाईल.

हे फक्त धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन नाही, तर दलाई लामा संस्थेच्या अस्तित्वावरच घाला आहे. चीन आता स्वतःच्या लक्षणे ‘ठरवून’ योग्य उमेदवार निवडेल आणि ‘दलाई लामा’ घोषित करेल. यातून एक राजकीय बाहुला निर्माण होईल – जो केवळ चीनच्या सत्तेचे प्रतीक ठरेल.

धार्मिक परंपरा विरुद्ध राजकीय हस्तक्षेप

भारतीय उपखंडात धर्म आणि राजकारण यांची सतत टक्कर होत असते. परंतु तिबेटी बौद्ध धर्मामध्ये गुरु ही ‘राज्यप्रमुखासारखी’ व्यक्ती असते. म्हणूनच दलाई लामांच्या परंपरेत हस्तक्षेप करणे म्हणजे संपूर्ण धर्मसंस्थाच संपवण्याचा प्रयत्न आहे.

पवित्रता आणि जनतेचा विश्वास:

तिबेटी जनतेने आजपर्यंत १४ दलाई लामांमध्ये स्वतःचं अस्तित्व शोधलं आहे. परंतु जर पुढील दलाई लामा चीनच्या इशाऱ्यावर ‘नेमका’ झाला, तर हा विश्वास पूर्णतः ढासळेल.

दोन दलाई लामा?

उद्या जर चीनने स्वतःच्या भागात (उदा. न्यिगची प्रांतात) एक दलाई लामा जाहीर केला आणि धर्मशाळा/भारताने दुसरा, तर दोन दलाई लामा अस्तित्वात असतील. यामुळे:

तिबेटी समाजात फूट पडेल,

आंतरराष्ट्रीय समुदाय द्विधा होईल,

धार्मिक सत्तेचा अपमान होईल.


हा ‘विचारांचा युद्ध’ असेल – आणि भारतासारख्या धार्मिक विविधतेच्या राष्ट्रासाठी ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

भारताची कूटनीती – भविष्यकालीन दिशा

भारताने आजवर एक संयमी पण जागरूक भूमिका घेतली आहे. परंतु पुढील काळात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे. भारताला पुढील मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल:

१. धर्मशाळा केंद्रित समर्थन अधिक बळकट करणे

तिबेटी निर्वासित सरकारला अधिक राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक पाठबळ देणे.

२. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सक्रिय भूमिका

UN, G20, ASEAN, BRICS मध्ये तिबेटचा मुद्दा सुस्पष्टपणे मांडणे.

३. सीमाभागात संरक्षणात्मक उपाय

अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख भागात पायाभूत सुविधा, लष्करी तयारी आणि मानवी उपस्थिती वाढवणे.

४. सांस्कृतिक राजनय (Cultural Diplomacy)

भारतीय बौद्ध परंपरेचा जागतिक प्रचार करणे – बौद्ध पर्यटन, ऐतिहासिक केंद्रांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय धर्मगुरु परिषदा.

५. मिडिया व माहिती युद्धाचे मैदान जिंकणे

चिनी प्रोपगंडाचा मुकाबला करत भारतीय दृष्टिकोन जागतिक पातळीवर पोहोचवणे.

भारत-चीन संघर्षाचे संभाव्य भविष्य

भारत आणि चीनमधील संघर्ष हे केवळ सीमावादावर आधारित नसून, ते एक सांस्कृतिक आणि तत्त्वविचारात्मक युद्ध देखील आहे. एकीकडे लोकशाही मूल्यांवर आधारित भारत, तर दुसरीकडे केंद्रीभूत एकाधिकारशाही असलेला चीन. या दोन शक्तींमध्ये ‘दलाई लामांच्या उत्तराधिकारी’ प्रकरण एक नवा शीतयुद्धाचा विषय ठरू शकतो.

संभाव्य घटना प्रवाह:

1. चीन स्वतःचा दलाई लामा घोषित करतो.


2. भारत त्याला मान्यता न देता धर्मशाळा-पंक्तीतील उत्तराधिकाऱ्याला पाठिंबा देतो.


3. दोघांचे अनुयायी विभागले जातात.


4. तिबेटमध्ये चीनकडून हिंसाचाराची शक्यता.


5. भारताच्या सीमांवर चिनी दबाव अधिक वाढतो – विशेषतः अरुणाचल प्रदेशात.


6. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव निर्माण होतो.



तणावाचे संभाव्य परिणाम:

भारताच्या पूर्वोत्तर भागातील अस्थिरता.

चीनकडून धार्मिक पद्धतींचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपहास.

तिबेटी निर्वासितांमध्ये मानसिक आणि सामाजिक तणाव.

बौद्ध जगतात फूट.

‘तिबेट कार्ड’ – भारतासाठी संधी की संकट?

भारताने आजवर तिबेटच्या मुद्द्यावर संयम बाळगलेला आहे. परंतु भविष्यात हीच गोष्ट ‘रणनीतिक तणाव निर्माण करणारे शस्त्र’ बनू शकते. काही तज्ज्ञ भारताला ‘तिबेट कार्ड’ खेळण्याचा सल्ला देतात, तर काहीजण संयम राखण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

भारताने ‘तिबेट कार्ड’ खेळल्यास:

संधी:

चीनवर दबाव वाढवता येईल.

लडाख व अरुणाचलवरील आक्रमकतेला उत्तर देता येईल.

जागतिक चर्चेत भारताची भूमिका ठळक होईल.


संकट:

चीन अधिक आक्रमक होऊ शकतो.

सीमारेषांवर युद्धजन्य स्थिती.

भारतातील चिनी गुंतवणुकीवर परिणाम.


तटस्थ मार्ग:

भारताने धर्मशाळा तिबेटी सरकारला खुले समर्थन न देता, ‘धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर’ स्पष्ट भूमिका घ्यावी.

चीनवर थेट टीका न करता, ‘दलाई लामा ही निवड तिबेटी परंपरेनेच व्हावी’ हे जगासमोर मांडावे.
भारतीय बौद्ध परंपरेचा जागतिक संदर्भ

अंतिम विचार

भारत म्हणजे बौद्ध धर्माचा जन्मस्थान. सिद्धार्थ गौतम बुद्धांनी याच भूमीत ज्ञानप्राप्ती केली, बौद्ध संप्रदाय इथून संपूर्ण आशिया खंडात पसरला. आजच्या घडीला, भारताकडे ‘बौद्ध धर्माची नैतिक आणि आध्यात्मिक राजधानी’ म्हणून पुढे येण्याची संधी आहे.

भारताची बौद्ध धोरणे:

नालंदा युनिव्हर्सिटी पुनरुज्जीवन

बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ यांसारख्या ठिकाणी पर्यटनविकास

बौद्ध राष्ट्रांशी (श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड) बंध निर्माण करणे


हे धोरण पुढे नेण्यासाठी:

तिबेटी बौद्ध धर्मगुरूंसोबत सतत संवाद ठेवावा.

चीनकडून होणाऱ्या धार्मिक दहशतीचे वृत्त जगाला सांगावे.

जागतिक बौद्ध परिषदांचे आयोजन भारतात व्हावे.

चीनच्या तिबेट धोरणाचा परिणाम भारतावर

निष्कर्ष व धोरणात्मक शिफारशी

चीन जेव्हा तिबेटमध्ये त्यांची ‘मान्यताप्राप्त’ धार्मिक व्यवस्था लागू करतो, तेव्हा त्याचा सरळ परिणाम भारताच्या सीमांवर होतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘भौगोलिक तिबेट’ आणि ‘सांस्कृतिक तिबेट’ हे दोन्ही भारतात असलेली हद्द ओलांडतात.

प्रभाव:

अरुणाचलमध्ये बौद्ध अनुयायांमध्ये संभ्रम

भारतीय लडाखमधील धार्मिक व सांस्कृतिक शांततेला धोका

निर्वासित तिबेटी समाजात अस्थिरता

भारतातील तिबेटी शाळा, मठ, आणि बौद्ध शिक्षणसंस्था संकटात

अंतिम उपसंहार

दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीचा वाद हा केवळ तिबेटपुरता मर्यादित नसून, तो एक जागतिक प्रश्न ठरत आहे. चीनने या प्राचीन धार्मिक संस्थेवर राजकीय आकसाने नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भारतासाठी ही बाब सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनयिक आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे.

तिबेटी जनतेसाठी दलाई लामा म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. जर चीनने आपला लादलेला दलाई लामा घोषित केला, तर तो संपूर्ण परंपरेवर आणि जगातील बौद्ध अनुयायांवर एक प्रकारचा घाला असेल.

भारतासारख्या राष्ट्राने – जो धर्मनिरपेक्षतेचा आणि विविधतेचा पुरस्कार करतो – या प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात ठाम भूमिका घेतली पाहिजे.

निष्कर्ष व धोरणात्मक शिफारशी

१. धार्मिक स्वातंत्र्यावर स्पष्ट भूमिका घ्या

भारताने स्पष्टपणे मांडावे की – दलाई लामांची निवड ही तिबेटी परंपरेनुसार होणे आवश्यक आहे, आणि कोणताही बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे.

🌐 २. जागतिक बौद्ध मंच निर्माण करा

भारत हा बौद्ध धर्माचा जन्मस्थान आहे. त्यामुळे भारताने जागतिक बौद्ध परिषदांची आखणी करत चीनच्या वर्चस्वाला धर्मपातळीवर उत्तर द्यावे.

🛡 ३. सीमावर्ती भागात आधुनिकीकरण करा

अरुणाचल प्रदेश, लडाख याठिकाणी लष्करी आणि नागरी सुविधा उभारून मानवी उपस्थिती वाढवावी.

🎓 ४. तिबेटी निर्वासितांना सामाजिक सशक्तीकरण द्या

धर्मशाळा व इतर भागात राहणाऱ्या तिबेटी समुदायांसाठी शिक्षण, व्यवसाय व आरोग्य क्षेत्रात अधिक सवलती व संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

📰 ५. प्रोपगंडाच्या युद्धात भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट करा

चिनी माध्यमांद्वारे फोडल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांना उत्तर देण्यासाठी Wartaa.in सारख्या माध्यमांमधून सत्य घटनाक्रम जगासमोर मांडावा.

भारतासाठी ५ सूत्री कृती योजना (Action Plan):

क्रमांक कृती उद्दिष्ट

1 बौद्ध परिषदांचे आयोजन सांस्कृतिक नेतृत्व मिळवणे
2 धार्मिक हस्तक्षेपाविरुद्ध ठाम विधान जागतिक पाठिंबा
3 सीमावर्ती भागात जनसंख्येचा विकास सुरक्षा आणि हक्क
4 तिबेटी निर्वासितांचे पुनर्वसन मानवी हक्कांचा आदर
5 ग्लोबल मीडिया कनेक्ट भारताचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर पोहोचवणे

अंतिम विचार

‘दलाई लामा’ ही संकल्पना केवळ एका व्यक्तीपुरती नाही. ती लोकशाही, अध्यात्मिक शांती आणि सांस्कृतिक परंपरेचं मूर्त स्वरूप आहे. जर चीनने ही संकल्पना आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वाकवली, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होईल.

भारताने, बुद्धभूमी म्हणून, आपली जबाबदारी ओळखून धर्म, लोकशाही आणि मानवी हक्कांचे रक्षण करणारा ध्वजवाहक म्हणून पुढे यावे. याच मार्गाने तिबेट आणि संपूर्ण आशियात खऱ्या अर्थाने ‘शांती’ प्रस्थापित होईल.

–राकेश भास्कर  9112355244