नवबौद्धांना अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करणार का? आमदार राजकुमार बडोले यांची विधानसभेत ठणकावून मागणी!

मुंबई | 18 जुलै 2025 – नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करा, अशी ठाम मागणी माजी सामाजिक न्याय मंत्री व अर्जुनी मोरगावचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी मांडली.

आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर नवबौद्ध समाजाच्या ओळखीचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
दीक्षाभूमीपासून संसदेत मांडणीपर्यंतचा प्रवास
१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो अनुयायांसह नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. हा क्षण सामाजिक समतेचा ऐतिहासिक टप्पा ठरला, मात्र आज ६८ वर्षांनीही नवबौद्धांना आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढावे लागत आहे.
आमदार बडोले यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण
बडोले म्हणाले, “१९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातींना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातीच्या यादीत प्रत्यक्षात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे नवबौद्ध समाज शिक्षण, नोकरी, सरकारी योजना यापासून वंचित राहतो आहे.”
त्यांनी उदाहरण दिले की, १९९० मध्ये केंद्राने कायद्यात बदल करून ही तरतूद केली होती, परंतु अंमलबजावणी नाही.
‘बौद्ध’ म्हणून नोंद = अल्पसंख्यांक?
राज्य व केंद्र सरकारे जर ही समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्या, तर नवबौद्ध जर जनगणनेत आपला धर्म ‘बौद्ध’ असा नमूद करतात, तर त्यांना अल्पसंख्यांक समजले जाईल आणि त्यामुळे अनुसूचित जाती म्हणून मिळणाऱ्या सुविधा, आरक्षण, शिष्यवृत्ती व इतर हक्कांपासून ते वंचित राहतील.
बडोले यांच्या ठोस मागण्या
1. १९५६ नंतर धर्मांतरित नवबौद्धांना SC यादीत समाविष्ट करा.
2. नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचा दाखला देण्यात यावा.
3. या प्रश्नावर संविधानिक आणि कायदेशीर निर्णय तात्काळ घ्या.
समाजाला न्याय मिळवून देणारा लढा
“हा विषय फक्त नवबौद्ध समाजाचा नाही, तर भारतीय संविधान आणि सामाजिक न्यायाचा आहे,” असं बडोले म्हणाले. जर नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत स्थान दिले गेले, तर त्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण घडून येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न साकार होण्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरतोय का? केंद्र आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.