७० हजारात बाळ विक्रीचा खळबळजनक प्रकार

साकोली (जिल्हा भंडारा), वार्ता प्रतिनिधी

७० हजारात बाळ विक्री – फक्त इतक्या पैशांत एका पंधरा दिवसांच्या निष्पाप नवजात बाळाची बेकायदेशीर विक्री करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील घानोड या गावात घडलेली ही घटना समाजाला हादरवून टाकणारी आहे. चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर मिळालेल्या एका तक्रारीनंतर प्रकरणाचा तपास करण्यात आला आणि तब्बल सात जणांविरुद्ध बाल न्याय कायदा (JJ Act 2015) अंतर्गत कलम ८० व ८१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात एप्रिल २०२४ मध्ये झाली. साकोली तालुक्यातील एका आरोग्य उपकेंद्रात एका स्त्रीने बाळाला जन्म दिला. अवघ्या १५ दिवसात त्या बाळाला एका कुटुंबाकडे दत्तक देण्यात आलं – पण ही दत्तक प्रक्रिया कायदेशीर नसून अवैध होती, कारण यामध्ये न्यायालयाचा आदेश, अधिकृत संस्था, किंवा कुठल्याही अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता झाली नव्हती.

या अवैध व्यवहारासाठी फक्त १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करार केला गेला, आणि त्यानंतर दत्तक घेतलेल्या पालकांनी बाळाच्या जन्माची नोंद खाजगी रुग्णालयातून प्रसूती झाल्याचे दाखवणाऱ्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भंडारा नगर परिषदेमध्ये नवीन जन्म प्रमाणपत्र तयार करून घेतले.

ही माहिती चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर मिळाल्यानंतर भंडारा जिल्ह्याच्या चाईल्ड हेल्पलाइन समन्वयक विजय रामटेके, विक्की सेलोटे, आणि सुनील राणे यांनी तत्काळ तपास सुरु केला. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी नितीनकुमार साठवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक पुरावे संकलित करून साकोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. राजपाल हरीचंद रंगारी (४७)
2. सुचिता हरीचंद रंगारी (४४), रा. हसारा, ता. तुमसर
3. अजित पतीराम टेंभुर्णे (३५)
4. सोनाली अजित टेंभुर्णे (२५)
5. नंदकिशोर मेश्राम (४५)
6. राकेश पतीराम टेंभुर्णे (३२)
7. पुष्पलता दिलीप रामटेके (५०), रा. घानोड, ता. साकोली



या प्रकरणात सहाय्यक आयुक्त योगेश जवादे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अरुण बांदुरकर, तसेच बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष सानिका वडनेरकर व सदस्य मृणाल बांडेबुचे, महेश सातव आणि मेघा खोब्रागडे यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले.

ही घटना केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नसून, गरिबी, अज्ञान आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचा तीव्र परिणाम आहे. न्यायालयीन मंजुरी, सामाजिक समुपदेशन आणि वैध कागदपत्रे ही दत्तक प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक असताना, इथे सर्व प्रक्रिया फसवणुकीच्या मार्गाने राबवली गेली.

या प्रकरणामुळे भंडारा जिल्ह्यासह राज्यभरात संतापाची लाट पसरली आहे. ७० हजारात बाळ विक्री होणं ही बाब केवळ अवैधच नाही, तर ती मुलांच्या हक्कांवरचा आघात आहे. या प्रकरणी कडक शिक्षा होऊन भविष्यात अशी घटना पुन्हा होणार नाही, यासाठी सामाजिक सजगता वाढवणे गरजेचे ठरत आहे.