३३ पैकी फक्त १७ शिक्षक उपस्थित!
नागपूर – शालार्थ आयडी घोटाळा सध्या महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या फसवणुकींपैकी एक ठरतो आहे. या प्रकरणात पहिल्या दिवशी ५० शिक्षकांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले, आणि त्यापैकी ३३ शिक्षक तक न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करण्यासाठी पुढे आले आहेत. ही घटना नुसतीच एक कानाकोपरा घटक नाही, तर या घोटाळ्याची गंभीरता आणि त्यात सामील असलेल्या जटिल संरचनेचा खुलासा आहे.
या घोटाळ्याने शिक्षण विभागातील “शालार्थ आयडी” प्रणालीवर भयानक छाप सोडली आहे. शालार्थ आयडी हे शिक्षकांना नियुक्ती, वेतन, प्रमोशन, सेवा बदल यांसारख्या अधिकारप्राप्त व्यवहारांसाठी लागणारे ओळखपत्र आहे. या प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट दस्तऐवज, मृत व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या, कालबाह्य किंवा खोट्या तारखा दाखवून शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आणि त्यांना नियमित वेतन दिलं गेलं. त्यासोबतच, शिक्षकांना नियुक्तीची तारीख जुनी दाखवून वेतन मागच्या काळची थकबाकीही सरकारकडून उचलली गेली.
शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार ६३२ संशयित शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा संचालक यांच्या वेतन व नेमणूक दस्तऐवजांची सुनावणी सुरू झाली आहे. त्या सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी निवडक ५० शिक्षकांना बोलावण्यात आले. त्यापैकी ३३ शिक्षकांनी पुरावे सादर करताना न्यायालयीन स्तरावर पुढे जाण्याची तयारी दाखवली आहे. शिल्लक शिक्षकांना कागदपत्रे पुरवण्यात अडचणी येत आहेत, काहींनी गुन्हेगारी आरोप आणि न्यायालयीन सुनावणीची भीती व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणाची आर्थिक गुंतागुंत सुद्धा मोठी आहे. अंदाजानुसार १०० कोटींवरून ते २००० ते ३००० कोटींपर्यंतचा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. काही शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापकांना अटक करण्यात आली आहे.
अशा स्थितीत एक प्रश्न उभा राहतो: इतकी हिम्मत समोर येण्याची कारणे काय आहेत? शिक्षकांची भूमिका, कायदेशीर सल्लागारांचा आग्रह, सामान्य वृत्तपत्रातील तक्रारी आणि समाजातील दबाव हे सर्व एकत्र येऊन दोषाऱ्यांना न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत येण्याची हिम्मत दिली आहे असे दिसते. तेच कारण आहे की घोटाळा जितका लपवण्याचा प्रयत्न झाला तितकाच तो प्रसिद्ध झाला आहे.
शिक्षण विभागाने सूचना दिल्या आहेत की सर्व शाळांनी शालार्थ पोर्टल वर शिक्षकांच्या सेवा रेकॉर्ड्स त्वरित डिजिटाइज करावेत; नियुक्ती पत्र, प्रमोशनचे आदेश, सेवेत बदल, आणि रजा माहिती ई-पीडीएफ स्वरूपात सादर करावीत. जर हे न केले तर नुकसान विद्यार्थ्यांना तसेच वास्तविक शिक्षकांना होऊ शकते, कारण वेतन थांबवण्याची नोटीसमही जारी झाली आहे. जिन शिक्षकांना कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत, त्यांची नेमणूक बेकायदेशीर ठरवली जाऊ शकते.
एकूणच पाहता, शालार्थ आयडी घोटाळा ही एक अशी घटना आहे की जिथे निष्काळजीपणाचा, अधिकाराच्या गैरवापराचा, आणि प्रणालीतील दुर्बल तपासणीचे निष्कर्ष एकत्र आले आहेत. पण त्याचबरोबर, ३३ शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर येण्याची घटना दाखवते की न्यायालयीन संघर्षासाठी काहींना भीतीपेक्षा न्यायाची चाह खालीशी आहे.
अशा घोटाळ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वास ढळू नये. तपास नीट व्हावा, दोषी ठरावेत, आणि अशी व्यवस्था बनावी की भविष्यात याची पुनरावृत्ति होऊ नये.
