मुख्य न्यायमूर्ती गवई साहेबांवर भ्याड हल्ला: “क्रिमी लेअर” निर्णयाचा दुर्दैवी साक्षात्कार?

मुख्य न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेबांवर भ्याड हल्ला हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीचा संताप नव्हता, तर भारतातील सामाजिक ताण-तणाव आणि जातीय मानसिकतेचा दुर्दैवी साक्षात्कार ठरला आहे. दिनांक 06 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर यांनी न्यायालयाच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. “सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही” अशी घोषणा देत त्याला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बाहेर नेले.

या घटनेचा निषेध सर्व स्तरातून झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते सामाजिक संघटनांपर्यंत सर्वांनी लोकशाहीवरील या आघाताचा तीव्र निषेध केला. विशेष म्हणजे, या घटनेच्या आदल्याच दिवशी RSS च्या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती गवई साहेबांच्या पत्नी कमलाताई गवई यांना आंबेडकरी समाजाच्या विरोधामुळे प्रमुख अतिथीपद नाकारावे लागले होते. त्यामुळे या दोन घटनांना जोडले जाऊ लागले आहे.

दलित, आंबेडकरी समाज आणि विविध संघटनांकडून व्यक्त होणारा संताप हा फक्त एका व्यक्तीवरील हल्ल्याबद्दल नसून, गवई साहेबांच्या “क्रिमी लेअर” निर्णयाबद्दलही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रकरणात, “क्रिमी लेअर” लागू करण्याचा निर्णय दिला होता — ज्याला अनेकांनी असंवैधानिक ठरवलं आहे. कारण संविधानानुसार अनुसूचित जाती-जनजातींना मिळणारं आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नव्हे, तर जातीच्या भेदभावावर आधारित आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती गवई साहेबांनी स्वतः मान्य केले आहे की, “माझ्या निर्णयामुळे माझ्याच समाजाचा रोष माझ्यावर ओढवला आहे.” या प्रांजळ कबुलीमुळे त्यांची संवेदनशीलता दिसून येते. मात्र, या निर्णयामुळे समाजात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा परिणाम आज या हल्ल्याच्या रूपाने समोर आला आहे का, हा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

“क्रिमी लेअर” निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक विश्लेषकांचं मत आहे की, आर्थिक उन्नती झाली म्हणून जातभेद नष्ट होतात हा भ्रम आहे. गवई साहेबांवरील हल्ल्याने दाखवून दिलं की, समाजात जातीय पूर्वग्रह अजूनही खोलवर रुजलेले आहेत.

दरम्यान, या घटनेचा संदर्भ काहींनी खजुराहो येथील वामन मंदिर प्रकरणाशीही जोडला आहे. त्या प्रकरणात न्यायमूर्ती गवई यांनी दिलेलं विधान — “तुम्ही विष्णूचे भक्त आहात, प्रार्थना करा आणि तुमच्या देवालाच काहीतरी करायला सांगा,” — हे काहींना धर्मविरोधी वाटले. मात्र, कायदेशीर दृष्टीने पाहता ते विधान याचिकेच्या मर्यादेत होतं.

या घटनांनी पुन्हा एकदा न्यायपालिका आणि धर्म यांच्यातील सीमारेषेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संतुलित, विवेकपूर्ण आणि संविधाननिष्ठ भूमिका कायम राखावी, अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे.

गवई साहेब लवकरच सेवानिवृत्त होत असले तरी, त्यांच्या हातात अजूनही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याची संधी आहे. दलित, आंबेडकरी समाज त्यांच्या कडून न्यायनिष्ठ, संवेदनशील आणि सामाजिक समतोल राखणारा अंतिम निर्णय अपेक्षित ठेवून आहे.

–राकेश भास्कर 9112355244