“नागपूर फूड सप्लाय विभाग घोटाळा: गरीबांचा तांदूळ कोण पॉलिश करून विकतंय? पडद्यामागचं रॅकेट उघडकीस!”
नागपूर फूड सप्लाय विभाग घोटाळा: नागपुरातल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात म्हणजेच फूड सप्लाय विभागात मोठ्या गैरव्यवहाराचा भंडाफोड होत असून, गरीबांसाठी असलेल्या तांदूळ वितरण योजनेत माफियांनी गजतोड मांडल्याचे आरोप समोर आले आहेत. सरकारच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (PDS) बांधून ठेवलेल्या धान्याचा काळाबाजार फोफावल्याने सर्वसामान्य जनतेत संताप उसळला आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, गरीबांच्या पोटापाण्यासाठी असलेला तांदूळ साठा पॉलिश करून खासगी बाजारात विकला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे.
नागपूर विभागात हा गोरखधंदा फक्त काही दिवसांपासून नाही, तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रणालीगत पद्धतीने सुरु असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कुणाच्या संरक्षणाखाली हा काळाबाजार चालतोय, कोण अधिकारी यास जबाबदार आहे आणि यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आहे का, या बाबतदेखील चर्चा रंगल्या आहेत.
गरीबांसाठी असलेली Antyodaya Yojana, Priority Household व BPL कार्डधारकांसाठी देण्यात येणारा तांदूळ आणि गहू हा लाखो रूपये किमतीचा माल मध्यरात्री गोदामांमधून गायब होतो आणि सकाळी खासगी गिरण्यांमध्ये पॉलिश करून बाजारात विक्रीला उपलब्ध होतो. पॉलिश झालेला हा तांदूळ मोठ्या ब्रँडच्या पॅकमध्ये भरण्यात येतो व शहरातील प्रतिष्ठित बाजारपेठांमध्ये विक्री केला जातो, असे तपासात समोर येत आहे.
या घोटाळ्यात ट्रान्स्पोर्ट माफिया, गिरणी मालक, गोदामधारक, व ज्या अधिकाऱ्यांच्या साक्षीवरच स्टॉक हलवला जातो ते फूड सप्लाय विभागातील कर्मचारी यांची संगनमताने गुंतवणूक असल्याची चर्चा आहे. यामुळे शासनाच्या योजनांची पायमल्ली होत असून लोकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या कोठारांमधील व्यवहार पाहिले असता असे आढळते की, प्रत्येक ट्रक मध्ये ५० किलोच्या पिशव्यांमध्ये तांदूळ भरला जातो. या ट्रकचे कागदपत्रे मात्र फर्जी बनवले जातात. ई-चलन, मोजणी पत्रक आणि वजन फलकावर खोटी नोंदणी करून माल गायब केला जातो. यामध्ये Rationing Inspectors आणि गोदाम व्यवस्थापकांच्या सह्या असतात. मग हा तांदूळ MIDC परिसरातील खासगी मिलमध्ये पॉलिश होतो आणि त्यानंतर प्रमुख शहरांमध्ये पुन्हा विक्रीला येतो.
गरिबांसाठी असलेला तांदूळ चोरून बाजारात टाकण्याचा हा धक्कादायक प्रकार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी संबंधित पुरावे जमा करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच या घोटाळ्यात सामील अधिकाऱ्यांची ACB आणि गुन्हे शाखेतून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
परंतु आतापर्यंत या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत की – हा घोटाळा नेमक्या कोणाच्या संरक्षणाखाली चालतो? गरीबांच्या पोटातला घास चोरी करणारं हे माफिया रॅकेट पोलिसांसह प्रशासनालादेखील माहीत नाही का?
सध्या या घोटाळ्याचा तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, हा प्रकार थांबवण्यासाठी शासनाकडून कडक मोहीम राबवण्याची गरज आहे. गरज आहे ती – धान्य वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता, सर्व गोदामांवर CCTV सक्ती, GPS असलेली वाहतूक प्रणाली आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई.
यामुळेच प्रश्न उरतो – नागपूर फूड सप्लाय विभाग घोटाळा थांबेल का, की गरीबांच्या हक्कावर डाका टाकणाऱ्या या माफियांना राजकीय संरक्षण मिळत राहील?
