CJP विद्यार्थी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे निरीक्षण; “जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय चौकशी निरर्थक”

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि पोलिसांच्या कथित अतिरेकाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर भूमिका घेतली. “जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय कोणतीही चौकशी अर्थपूर्ण ठरणार नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता अधोरेखित केली. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि NEET पेपर लीक प्रकरणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनासंदर्भातील याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करत होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुवातीला पूर्णपणे शांततापूर्ण होते आणि ते संविधानाच्या चौकटीत राहून करण्यात आले होते. मात्र अशा आंदोलनांमध्ये काही समाजकंटक किंवा वेगळ्या हेतूने आलेले लोक घुसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हिंसाचारासाठी थेट विद्यार्थ्यांनाच जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथून संसदेकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान परिस्थिती बिघडल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा, लाठीचार्ज आणि इतर उपायांचा वापर केला होता. त्यानंतर अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि पोलिसांकडून अतिरेक झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आंदोलन हाताळताना पोलिसांनी कोणती कार्यपद्धती अवलंबावी, याबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. बदलत्या परिस्थितीनुसार अश्रुधुराचा वापर, लाठीचार्ज आणि इतर उपायांसाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, “कायदा हातात घेणारा कोणताही व्यक्ती असो, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र जबाबदारीच निश्चित केली जाणार नसेल, तर चौकशीला काहीच अर्थ उरत नाही.” त्यांनी आंदोलन हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचेही अधोरेखित केले.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेत असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडून अतिरेक झाला असेल तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी या आंदोलनात सुमारे २५० पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा करत काही असामाजिक घटक आंदोलनात घुसल्याचा संशय व्यक्त केला. खून, बलात्कार आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या काही व्यक्ती आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती सरकार न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कथित अतिरेकाची अनेक उदाहरणे न्यायालयासमोर मांडली. त्यांनी विश्वसनीय माध्यमांचे अहवाल, छायाचित्रे आणि इतर पुरावे सादर करत पेलेट गनचा वापर, साध्या वेशातील पोलिसांकडून झालेली मारहाण आणि अत्याधिक बळाचा वापर झाल्याचा आरोप केला.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आंदोलन हा लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत भाग आहे. मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसा करणाऱ्यांवर आणि अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी, पोलिसांच्या भूमिकेचे परीक्षण आणि भविष्यात अशा आंदोलनांदरम्यान अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाचे पुढील निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.