“बेकायदा वाळू उत्खननात मोठा खुलासा; सिरोंचा तहसीलदार निलेश होनमोर निलंबित!”
सिरोंचा तहसीलदार निलेश होनमोर निलंबित; बेकायदा वाळू उत्खनन प्रकरणात निष्काळजीपणाचा ठपका
गडचिरोली : सिरोंचा तालुक्यातील बेकायदा वाळू उत्खनन प्रकरणात गंभीर निष्काळजीपणा आणि जबाबदारी न पार पाडल्याचा ठपका ठेवत तहसीलदार निलेश होनमोर यांना राज्य शासनाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. जिल्ह्यातील वाढत्या वाळू तस्करीविरोधात कारवाईचा बडगा उचलत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, सिरोंचा तालुक्यातील गोदावरी नदीकिनारी अनेक ठिकाणी बेकायदा वाळू उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी काही दिवसांपासून मिळत होत्या. नागरिक, स्थानिक पत्रकार आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या प्रकरणाची वारंवार दखल घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून योग्य ती कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. अखेर शासनाने चौकशी केल्यानंतर तहसीलदार निलेश होनमोर यांच्या विरोधात ठोस पुरावे आढळून आले.
या चौकशीत असे स्पष्ट झाले की, तालुक्यातील काही वाळूघाटांवर मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन सुरू होते. महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन आणि पर्यावरण विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे हे काम निर्बंधाविना सुरू राहिले. या काळात शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागला, असे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या गंभीर प्रकरणावर कारवाई करत राज्य सरकारने तहसीलदार निलेश होनमोर यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित केले असून, पुढील तपासासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित वाळूघाटांवरील उत्खननावर तत्काळ बंदी घातली आहे.
निलंबनानंतर जिल्ह्यातील प्रशासनात खळबळ उडाली असून, इतर अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारी पार पाडण्याचा इशारा मिळाला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, “बेकायदा वाळू उत्खननास कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. शासनाच्या महसूलाला धोका पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला शिक्षा टाळता येणार नाही.”
स्थानिक ग्रामस्थांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “सरकारने अखेर योग्य पाऊल उचलले,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. वाळू तस्करीमुळे नदीपात्राचे नुकसान, पर्यावरणीय असंतुलन आणि ग्रामपातळीवरील पायाभूत सुविधांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. त्यामुळे शासनाने यापुढे अशा प्रकरणांवर काटेकोर देखरेख ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.
या प्रकरणामुळे महसूल खात्यातील शिस्त आणि प्रशासनातील जबाबदारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आता पुढील चौकशी अहवालात आणखी अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे सिरोंचा तालुक्यातील प्रशासनावर अधिकच दबाव वाढला आहे.
