शासकीय कार्यालयांमधील एजंटांचा वाढता हस्तक्षेप; पारदर्शकतेचे आव्हान
स्थान: गोंदिया
शासकीय कार्यालये ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी आणि कल्याणासाठी निर्माण करण्यात आलेली असतात. मात्र, अलीकडच्या काळात काही शासकीय विभागांच्या आणि कार्यालयांच्या परिसरात एजंटांचा आणि अनधिकृत मध्यस्थांचा वाढता हस्तक्षेप ही एक अत्यंत गंभीर आणि चिंतेची बाब बनत चालली आहे. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, आवश्यक दाखले, विविध प्रकारचे अनुदान, पेन्शन प्रकरणे, कायदेशीर कागदपत्रे किंवा इतर महत्त्वाची शासकीय कामे वेळेत करून देण्याच्या नावाखाली काही व्यक्ती सामान्य नागरिकांना विविध प्रकारच्या भूलथापा देऊन आपल्या जाळ्यात ओढत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतात. हे प्रकार थांबवणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. गरजू, गरीब आणि अशिक्षित नागरिकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना खोटी आश्वासने देणे, लालच दाखवणे आणि चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करणे हे प्रकार अत्यंत निंदनीय आहेत. एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळवून देतो, तुमचे रखडलेले काम मार्गी लावतो किंवा शासनाकडून जादा पैसे मिळवून देतो, असे सांगून निष्पाप नागरिकांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळण्याचे प्रकार घडत असतील, तर या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी होणे काळाची गरज बनली आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना स्वतःच्या हक्काच्या कामासाठी सुद्धा वारंवार कोणाच्यातरी मध्यस्थीची किंवा शिफारसीची गरज पडणे, ही कोणत्याही सक्षम प्रशासनासाठी अत्यंत शरमेची आणि चिंतेची गोष्ट आहे. शासनाच्या सर्व योजना आणि सेवा जनतेपर्यंत पूर्णपणे पारदर्शक, सुलभ आणि दलालमुक्त पद्धतीने पोहोचायला हव्यात. प्रशासकीय यंत्रणेत कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून डिजिटल सेवांचा विस्तार केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर अजूनही मध्यस्थांचे जाळे सक्रिय असल्याचे दिसते. नागरिकांनी देखील कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीच्या किंवा मध्यस्थाच्या लालचाला अजिबात बळी न पडता सर्व शासकीय योजनांची अधिकृत माहिती स्वतः मिळवावी. आपली सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्वतःच्याच हाताने योग्य त्या विभागाकडे जमा करावीत आणि पैशांची बेकायदेशीर मागणी झाल्यास त्याची त्वरित अधिकृत पद्धतीने संबंधित यंत्रनेकडे तक्रार करावी. जनतेच्या हक्काचा आणि कल्याणाचा लाभ हा कोणत्याही एजंटच्या कृपेवर किंवा मध्यस्थीवर अवलंबून नसून तो शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्येक पात्र नागरिकाला मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे शासकीय विभागांमधील ही अनधिकृत एजंटगिरी, नागरिकांची होणारी दिशाभूल आणि फसवणुकीचे सर्व प्रकार समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत सामान्य नागरिकांमध्ये याविषयी पूर्ण जनजागृती होत नाही आणि प्रशासन दलालांवर कडक कारवाई करत नाही, तोपर्यंत ही समस्या पूर्णपणे सुटणे कठीण आहे. प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी या समूळ समस्येवर वेळीच अंकुश लावणे अत्यंत आवश्यक आहे. जनतेला कसलीही लालच नको तर केवळ योग्य आणि अचूक माहिती हवी आहे, तसेच कोणत्याही प्रकारची एजंटगिरी नसलेले पारदर्शक प्रशासन हवे आहे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची स्पष्ट अपेक्षा आहे.
