गोंदिया जिल्ह्यातील १.५ लाख शेतकरी भरपाईपासून वंचित! प्रतीक्षा संपणार कधी?
गोंदिया जिल्ह्यातील १.५ लाख शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीनंतरही अद्याप त्यांना अपेक्षित मदत मिळालेली नाही. खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि काही भागात कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र, महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरीही शासकीय भरपाई त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही, त्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
गोंदिया जिल्हा हा कृषीप्रधान जिल्हा असून भात हे येथील प्रमुख पीक आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांची उभी पिके जमीनदोस्त झाली. काही भागांत सलग पावसाने शेतजमीन पाण्याखाली गेली, तर काही ठिकाणी कीड आणि बुरशीजन्य रोगांनी पीक नष्ट केले. अशा परिस्थितीत शासनाकडून तातडीने मदत मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी ठेवली होती.
प्रशासनाकडून नुकसान पंचनामे करण्यात आले, ऑनलाईन नोंदीही पूर्ण झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात भरपाई वितरित करण्याच्या प्रक्रियेत मोठा विलंब होत आहे. जिल्ह्यातील तब्बल दीड लाखांहून अधिक शेतकरी आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेती केली होती. पीक हातचे गेल्याने आता कर्जफेडीचा ताण वाढला असून, दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे.
शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाच्या संथ कारभारावर टीका केली आहे. “नुकसान स्पष्ट आहे, पंचनामे झाले आहेत, तरीही भरपाई का रखडली आहे?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, भरपाई मिळाली नाही तर पुढील रब्बी हंगामात लागवड करणे अशक्य होईल. बियाणे, खत, औषधे यांचे दर वाढले असताना आर्थिक मदतीशिवाय शेती करणे कठीण असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच भरपाई वितरित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. निधी उपलब्धतेअभावी विलंब झाल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला असून, लवकर निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
एकीकडे शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना जाहीर करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणारा विलंब हा मोठा प्रश्न ठरत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील १.५ लाख शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत असल्याची ही परिस्थिती केवळ आकड्यांची नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी निगडित आहे. आता शासन आणि प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवत तातडीने भरपाई वितरित करणे, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
