“विदर्भात धोकादायक नायलॉन मांजा विक्रीवर आणि वापरावर दंड; जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘या’ कठोर उपायांचे पालन करण्याचा इशारा!”
विदर्भातील नायलॉन मांजा विकणाऱ्यांना २.५० लाख आणि वापरणाऱ्यांना ५०,००० रुपये दंड ठोकण्याच्या आदेशासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा कडक निर्णय आता जिल्हा प्रशासनाच्या समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दंडात्मक उपायांना गती देण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना जारी केल्या आहेत, आणि पुढील सुनावणीपूर्वी सार्वजनिकरित्या जनतेला हे माहिती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
न्यायालयाने हा निर्णय २०२१ मध्ये नायलॉन मांजाविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचा तात्काळ विचार करून घेतला. याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने स्वतःच सुनावणी घेतली आणि अनेक वर्ष झाल्यापासून नायलॉन मांजाच्या विक्रीवर आणि वापरावर काही बदल न झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता प्रशासनाला कठोर पावलं उचलण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, नायलॉन मांजा विकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस २.५० लाख रुपये दंड, तर वापरणाऱ्या व्यक्तीस ५०,००० रुपये दंड ठोठावला जाईल. अल्पवयीन मुलांनी मांजा वापरल्यास त्यांच्या पालकांनाही दंड आकारण्यात येईल. हा दंड एका घटनेपुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक वेळी लागू होईल, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिली आहे.
📢 सार्वजनिक नोटीस आणि प्रशासनाची तयारी
उच्च न्यायालयाने २७ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांच्या मुखपृष्ठावर सार्वजनिक नोटीस प्रकाशित करण्याचा आदेश दिला आहे, ज्यात या दंडासंबंधी सर्व तपशील स्पष्ट केले जातील. या नोटीसमध्ये हेही म्हटले जाईल की, जर कोणी या आदेशाविरुद्ध आपली बाजू न्यायालयात सादर करायची असेल, तर त्यांना ५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाईल. या तारखेपर्यंत कोणीही आक्षेप न घेतल्यास दंडात्मक उपायांना मान्यता मिळाली मानली जाईल.
याशिवाय, जर नायलॉन मांजामुळे कोणत्याही भागात अपघात, जखमी किंवा गंभीर घटना घडल्या तर त्या जिल्ह्यातील पोलिस अधिकारीही जबाबदार धरले जातील याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. २९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस उपायुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांना या आदेशांची माहिती करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
🪁 बंदी असूनही विक्री आणि वापर सुरू
राज्य पर्यावरण विभागाने नायलॉन मांजाच्या विक्री आणि वापरावर बंदी आहे तरीही सर्रासपणे नायलॉन मांजा सापडत आहे आणि लोक हंगामात पतंग उडवण्यासाठी त्याचा वापर करत आहेत. त्यामुळे वाहनचालक, जनावरे आणि पक्ष्यांना गंभीर जखमा येत आहेत. अनेक वर्षांपासून ही समस्या कायम असूनही याविरोधात प्रभावी कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने आता थेट प्रशासनाला आदेश दिला आहे.
