दुय्यम निबंधकाचे वरदहस्ताने अतिरिक्त दराने मुद्रांक विक्री : सामान्य नागरिकांची लूट की प्रशासकीय दुर्लक्ष?
दुय्यम निबंधकाचे वरदहस्ताने अतिरिक्त दराने मुद्रांक विक्री होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि दस्तऐवज नोंदणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या अधिकृत दरापेक्षा जास्त दराने मुद्रांक विकले जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जमीन खरेदी-विक्री, भाडेकरार, दानपत्र, गहाणखत, करारनामा अशा विविध कायदेशीर दस्तऐवजांसाठी मुद्रांक खरेदी करणे बंधनकारक आहे. या मुद्रांकांचे दर शासन निश्चित करते. मात्र प्रत्यक्षात दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या वरदहस्ताने अतिरिक्त दराने मुद्रांक विक्री केली जात असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे.
संबंधित कार्यालयांमध्ये दलालांचा वावर वाढला असून, “मुद्रांक हवा असेल तर जास्त पैसे द्यावे लागतील” अशी अप्रत्यक्ष सक्ती नागरिकांवर केली जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर अधिकृत काऊंटरवरूनच जादा दर आकारले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. यामुळे कायद्याचे पालन करणारा सामान्य नागरिक हतबल झाला आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातून दूरवरून आलेले शेतकरी किंवा ज्येष्ठ नागरिक वेळेअभावी आणि प्रक्रियेच्या भीतीने जादा पैसे देऊन मुद्रांक खरेदी करतात. हा प्रकार प्रशासकीय यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून सुरू असल्याने दुय्यम निबंधकाचे वरदहस्ताने अतिरिक्त दराने मुद्रांक विक्री हा प्रकार अधिकच बळावत चालला आहे.
या संपूर्ण प्रकारामागे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष की जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते, तर असा प्रकार सातत्याने कसा काय सुरू राहू शकतो? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कायद्यानुसार मुद्रांक विक्रीत कोणतीही अतिरिक्त रक्कम आकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे. तरीही तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत आहे. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली असून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.
जर वेळेत हस्तक्षेप झाला नाही, तर दुय्यम निबंधकाचे वरदहस्ताने अतिरिक्त दराने मुद्रांक विक्री हा प्रकार आणखी व्यापक स्वरूप धारण करू शकतो. शासनाने याची तातडीने दखल घेऊन अचानक तपासणी, गुप्त ग्राहक पद्धत आणि ऑनलाईन मुद्रांक विक्रीची सक्ती करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
सामान्य नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारणाऱ्या या प्रकारावर कठोर पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात प्रशासन आणि नागरिकांमधील दरी अधिकच वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
