भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे वाढविण्याचा प्रयत्न?
भंडारा – मागच्या काही दिवसांपासून भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे वाढविण्याचा प्रयत्न या विषयावर ग्रामीण भागात मोठा गदारोळ सुरु झाला आहे. नवेगाव-नागझिरा बाघ अभयारण्याभोवती १८४ गावांचे नव्या बफर झोनमध्ये समावेश झाल्याची अधिसूचना जारी झाली असून, अनेकांनी यावर तात्काळ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्थानीय लोकप्रतिनिधींना आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय कसा घेतला गेला, याबद्दल नागरिक गंभीर असंख्य प्रश्न विचारत आहेत.
सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार-खासदार यांचे मत जाणून न घेता झालेला हा निर्णय अनेकांना भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे वाढविण्याचा प्रयत्न म्हणून वाटत आहे. यामुळे बफर झोन लागू झालेल्या गावांमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर व त्यांचे रोजी-रोटीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बफर झोनचा विस्तार झाल्यानंतर सामान्य शेतकरी, मजूर आणि जंगलावर अवलंबून असलेले हजारो नागरिक आता विविध प्रशासनिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. इथे विहीर खोदणे, शेततळी, पाटचारी दुरुस्ती, पाणंद रस्ते, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे, गुरे चराई आणि वनावर आधारित अनेक व्यवसायांसाठी आता वन व जंगल विभागाची परवानगी अनिवार्य होणार आहे. या नवीन नियमांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कातून व जीवन पद्धतीत मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रोजगार हिरावण्याची भीती आणि सामाजिक संताप
स्थानीय नागरिकांचे मत आहे की, या बफर झोन विस्ताराने रोजगार निर्मितीपेक्षा उलट अशा अडचणी वाढतील ज्यामुळे शेतकरी आणि वनावर अवलंबून असलेल्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होईल. अनेकांना हे महत्त्वाचे वाटते की निर्णय कायदेशीर प्रक्रिया आणि जागरूक चर्चा शिवाय करण्यात आले, ज्यामुळे संतापाची लहर वाढली आहे. विधानसभेत काही आमदारांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केले तरीही जनहिताचा विचार न करता ही अधिसूचना लागू केली गेल्याचे आरोपही होत आहेत.
नकाशे आणि स्पष्टता नसणे – संभ्रमात नागरिक
ग्रामीण भागातील नागरिक आणि त्यांच्या प्रतिनिधी आता शासनाकडे बुलंद आवाज उठवत आहेत की नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राभोवती बफर झोन विस्ताराच्या निर्णयावर तातडीने पुनर्विचार केला जावा. विशेषतः तालुकानिहाय आणि गावनिहाय स्पष्ट नकाशे, क्षेत्रफळ आणि बफर क्षेत्राच्या निर्बंधांची माहिती शासनाने जाहीर करावी अशी मागणी नागरिकांची आहे. याशिवाय हक्कांचे संरक्षण कसे होणार हे स्पष्ट करण्यासाठी लेखी हमी दिली जावी, अशी मागणी वाढत आहे.
ही घटना फक्त प्रशासनिक निर्णयाची गोष्ट नसून भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे वाढविण्याचा प्रयत्न म्हणून स्थानिक समाजात चर्चेचा मुद्दा बनली आहे. काही नागरिकांचे मत आहे की साकोलीचे मुख्यालय गोंदियात हलविणे व बफर झोनचा विस्तार केला जाणे हे पूर्णपणे जनविरोधी आणि स्थानिक हिताला हानिकारक आहे. असे निर्णय घेताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आणि नागरिकांना विश्वासात न घेणे शासनाच्या अहंकारी भूमिकेचे द्योतक आहे, असेही काही नेते मानतात.
शेवटी, वन्यजीव संरक्षक धोरणे आवश्यक असली तरी त्याच्या आडून स्थानिक नागरिकांचे पारंपरिक हक्क व उपजीविका हिरावून घेणे योग्य नसल्याची ठाम भूमिका भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामस्थांची आहे. आता पाहणे हे की शासन या मागण्यांकडे कान देऊन दृश्यमान बदलाकडे वळते की आणखी एक मोठा विवाद पुढे येतो.
