“घरकुल लाभार्थ्यांचा मोहाडी तहसील कार्यालयावर संतापाचा धडक – चुकीच्या मोबाईल नंबरमुळे रेती वाटप ठप्प”
भंडारा – घरकुल लाभार्थ्यांचा मोहाडी तहसील कार्यालयावर संतापाचा धडक देण्याची घटना उघडकीस आली आहे. घरकुल लाभार्थ्यांचे आधार व मोबाईल नंबर चुकीच्या प्रकारे विभागाला प्रदान केल्यामुळे रेती वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली असून याचा फटका गरिब वचनबद्ध लाभार्थ्यांना थेट बसला आहे. मोहाडी तालुक्यातील या घडामोडीमुळे पंचायत समिती, महसूल विभाग आणि संबंधित प्रशासन यांच्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास रेती मिळवून देण्याचा आदेश शासनापासून आल्यानंतर पंचायत समितीने सर्व लाभार्थ्यांची आधार व मोबाईल नंबरांची यादी संकलित करून महसूल विभागाकडे पाठवली होती. मात्र, नंतर अभ्यासणीत आले की या यादीतील अनेक मोबाईल नंबर चुकीचे आहेत आणि त्याचा परिणाम असा झाला की लाभार्थ्यांसाठी रेतीचे वाटप होऊ शकले नाही. रेती वितरणासाठी ओटीपी मोबाइल नंबरवर येणे अनिवार्य असताना अनेक लाभार्थ्यांना ओटीपीही पोहोचले नाही.
गंभीर नाराजीने भरलेले लाभार्थी पहिल्यांदा पंचायत समिती कार्यालयावर धडक देऊन आपला संताप व्यक्त केला. मात्र, तिकडे दिलेल्या आश्वासनांनी त्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे अखेर सुमारे शंभरांहून अधिक लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक देत आपले निषेध व्यक्त केला. अनेकांनी वाळू मिळत नसल्यामुळे बांधकाम कामे दीर्घकाळापासून ठप्प आहेत, हे सांगून प्रशासनाची निष्काळजी उघड झाली आहे असे तीव्र आरोप केले.
धडक आंदोलनाच्या दरम्यान लाभार्थ्यांनी तहसीलदार विमल थोटे यांच्या दालनात पंचायत समितीचे कर्मचारी मानकर आणि महसूल सहाय्यक भोंगाडे यांना आमने-सामने बसवून कारण विचारले. तपासाअंती स्पष्ट झाले की प्रत्यक्षात चुकीची माहिती पंचायत समितीकडून पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासन व पंचायत समिती यांच्यात जबाबदारी ढकलण्याचे प्रकार सुरू झाले.
घराबांधणीची वेळ निघून गेल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे व त्यांच्या मानसिक त्रासाबद्दलच्या टिप्पण्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. काही लाभार्थ्यांनी तर प्रशासनाचा घोर अपमान केल्याचे अनुभवताना आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
या सर्व गोंधळामध्ये गटविकास अधिकारी गिरीधर सिंगनजुडे यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना तातडीने नव्या यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या यादीमध्ये दर्जा मिळवण्यासाठी आधार, मोबाईल नंबर आणि स्वाक्षरीयुक्त माहिती प्रस्तुत करणे अनिवार्य करणे तसेच ग्रामरोजगार सेवक व संबंधित कर्मचाºयांच्या तीन स्वाक्षऱ्याही आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांनी महसूल प्रशासनाकडे दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. ते म्हणतात की प्रशासनातील निष्काळजीपणामुळे केवळ त्यांच्या बांधकामातील प्रगतीच थांबली नाही, तर योजनेवरील सार्वजनिक विश्वासदेखील धोक्यात आला आहे. काहींकडून तर पंचायत समितीने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पाठवली असल्याचा गंभीर आरोपही केला जात आहे आणि याबद्दल सखोल चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी सभापती रितेश वासनिक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष सदाशिव ढेंगे यांनी केले. त्यांनी प्रभावित लाभार्थ्यांचे न्याय मिळण्यासाठी प्रशासनाला कडक संदेश दिला आहे की, जर दोषींवर योग्य ती कारवाई झाली नाही तर आंदोलन आणखी व्यापक स्वरूप धारण करेल.
