मतदार यादी एसआयआर वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आमनेसामने

स्थान: Newsroom

भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये सध्या एका महत्त्वपूर्ण विषयावर कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांनी मतदार यादीच्या संदर्भात दिलेली विधाने आणि त्यानंतर देशातील माजी न्यायाधीशांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद यामुळे एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती भुइयां यांनी हैदराबाद येथील एनएएलएसएआर युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ येथे एका कार्यक्रमात बोलताना देशातील मतदार यादीच्या विशेष कसून पुनरावलोकन म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात येत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या या विधानाचे पडसाद केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर खुद्द न्यायव्यवस्था आणि विधी क्षेत्रातील जाणकारांमध्येही तीव्रतेने उमटले आहेत. या प्रकरणामुळे आता देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दोन वेगवेगळ्या भूमिकेत उभे ठाकल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. एका बाजूला काही माजी न्यायाधीशांनी न्यायप्रविष्ट विषयांवर अशा प्रकारे जाहीर भाष्य करणे न्यायिक औचित्याच्या धोरणांशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही माजी न्यायाधीशांनी या भूमिकेचे जोरदार समर्थन करत लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी नागरिकांचे हक्क आणि जनहित यावर बोलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले होते की, कोणतीही अशी प्रक्रिया जी लाखो भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेऊ शकते, ती प्रक्रिया अंतर्भूतपणे लहरी आणि थेट संविधानाच्या मूळ भावनेवर घाव घालणारी ठरू शकते. मृत व्यक्तींव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही जिवंत नागरिकाची नावे योग्य ती पूर्वसूचना किंवा सुनावणीची पुरेशी संधी न देता मतदार यादीतून वगळली जाऊ नयेत, असा नियम असतानाही प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी प्रक्रियेत त्रुटी आढळत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. देशभरात या एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या असून यासंबंधीच्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायमूर्ती भुइयां यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांनी या प्रकाराला न्यायिक औचित्याचा भंग म्हणजेच ज्युडिशियल इम्प्रोप्राएटी असे संबोधले. त्यांच्या मते, जी प्रकरणे किंवा कायदेशीर मुद्दे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत असलेल्या तसेच निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनी कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर भाष्य करणे योग्य नाही. यामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा आणि निर्णयाची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, या वादात दुसरी बाजू देखील तितक्याच ठामपणे समोर आली असून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या भूमिकेचे पूर्णपणे समर्थन केले आहे. न्यायमूर्ती ओक यांनी स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती भुइयां यांनी कोणत्याही न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या गुणगुणावर किंवा विशिष्ट निकालावर थेट टीका केलेली नाही, तर लोकशाहीतील मूलभूत मूल्यांवर आपले कायदेशीर आणि वैचारिक मत मांडले आहे. एक नागरिक आणि न्यायव्यवस्था समजून घेणारी व्यक्ती म्हणून त्यांनी देशातील लोकशाही प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामध्ये कोणतीही चूक नाही. स्वतःच्या अनुभवाचा दाखला देत त्यांनी देखील मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेतील विविध तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणींवर बोट ठेवले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा न्यायिक शिष्टाचार, विधी क्षेत्रातील भाषण स्वातंत्र्याची मर्यादा आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण यावर गंभीर मंथन सुरू झाले आहे. एकीकडे न्यायालयाच्या हद्दीत प्रलंबित असलेल्या मुद्यांवर भाष्य करण्याबाबतचे नियम आणि मर्यादा पाळणे गरजेचे असल्याचे मानले जाते, तर दुसरीकडे नागरिकांचे मतदानाचा अधिकार यांसारखे मूलभूत हक्क हिरावले जात असताना त्यावर आवाज उठवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मानणारा एक मोठा वर्ग न्यायक्षेत्रात आहे. या दोन भिन्न मतांमुळे भविष्यात न्यायव्यवस्थेच्या सार्वजनिक सहभागाबाबत काय मार्गदर्शक तत्त्वे ठरतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.