महाराष्ट्र दुष्काळ जाहीर: ३०५ तालुक्यांना १२ सवलतींचा आधार; गोंदियातील आठही तालुक्यांचा समावेश

स्थान: मुंबई

# महाराष्ट्र दुष्काळ जाहीर: ३०५ तालुक्यांना १२ सवलतींचा आधार; गोंदियातील आठही तालुक्यांचा समावेश

महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाची तूट आणि शेतीसमोरील वाढत्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा विस्तार केला आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश केल्यानंतर राज्यातील एकूण ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सवलती, पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि आर्थिक मदतीच्या प्रक्रियेबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. [स्रोत: पीटीआय](https://theprint.in/india/85-pc-of-maharashtra-declared-drought-hit-farmers-to-get-rs-5000-aid-before-diwali/3071692/)

## राज्यातील ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुके दुष्काळग्रस्त

महाराष्ट्रात एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी ३०५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. म्हणजेच राज्यातील ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आले आहेत. पावसाची कमतरता आणि दुष्काळाची तीव्रता तपासण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Trigger-1 आणि Trigger-2 निकषांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध भागांतून आलेल्या मागण्या आणि परिस्थितीच्या आढाव्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. [स्रोत: पीटीआय](https://theprint.in/india/85-pc-of-maharashtra-declared-drought-hit-farmers-to-get-rs-5000-aid-before-diwali/3071692/)

## गोंदिया जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा समावेश

गोंदिया जिल्ह्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील तिरोडा तालुका दुष्काळग्रस्त यादीत होता. नव्या निर्णयानंतर गोंदिया, गोरेगाव, आमगाव, सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोरगाव आणि सडक अर्जुनी या सात तालुक्यांचाही समावेश झाला. परिणामी जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. [स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/13-of-40-new-drought-talukas-are-in-vidarbha-7-in-gondia-alone/amp_articleshow/134950083.cms)

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्रता मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी प्रत्यक्ष लाभासाठी संबंधित निकष, पीक नुकसानीचे मूल्यांकन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत किती आणि कधी मिळते, यावर या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम ठरणार आहे.

## दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी १२ प्रमुख सवलती

शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने विविध तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामध्ये पुढील उपाय महत्त्वाचे आहेत:

१. जमीन महसूल वसुलीत सूट.

२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन.

३. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती.

४. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सवलत.

५. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.

६. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिक कामे सुरू करणे.

७. आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था.

८. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना.

९. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची कमतरता भासू न देणे.

१०. जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करणे.

११. जलसंधारणाची कामे तातडीने सुरू करणे.

१२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.

या सवलतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित विभागांच्या आदेशांनुसार आणि पात्रतेच्या निकषांनुसार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडून लागू नियमांची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

## पंचनामे आणि पीक नुकसानीचे मूल्यांकन महत्त्वाचे

दुष्काळग्रस्त घोषित केल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे दिलेल्या शासन निर्णयाच्या तपशिलात नमूद आहे. सर्वेक्षणादरम्यान बाधित क्षेत्रातील पिकांचे छायाचित्र आणि जीपीएस स्थानाची माहिती संकलित करून अंतिम अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करायचा आहे.

ही प्रक्रिया आर्थिक मदतीसाठी महत्त्वाची आहे. प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले, कोणत्या पिकांवर परिणाम झाला आणि कोणते शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरतात, याची नोंद वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.

## तातडीच्या मदतीसोबत दीर्घकालीन उपायांची गरज

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांची प्राथमिक मदत जमा करण्याची घोषणाही केली आहे. मात्र, ही प्रारंभिक मदत असून पीक नुकसानीच्या अंतिम मूल्यांकनानंतरची आर्थिक मदत स्वतंत्र प्रक्रियेद्वारे निश्चित होणार आहे. [स्रोत: पीटीआय](https://theprint.in/india/85-pc-of-maharashtra-declared-drought-hit-farmers-to-get-rs-5000-aid-before-diwali/3071692/)

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी ठरत नाही. जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, रोजगारनिर्मिती, जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यांवरही सातत्याने काम करणे आवश्यक आहे. मदत वेळेत, पारदर्शकपणे आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली, तरच दुष्काळग्रस्त घोषणेचा अपेक्षित परिणाम साध्य होईल.
#MaharashtraDrought #GondiaFarmers #DroughtRelief #wartaa