रोहित पवार यांचा ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप; SIR प्रक्रियेच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची चर्चा

स्थान: maharashtra

# SIR प्रक्रियेवरून रोहित पवार आक्रमक; ज्ञानेश कुमार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर सवाल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पत्रकार परिषदेत सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर टीका केल्याचे वृत्त आहे. मलेशियातील कंपनीशी संबंधित जुन्या प्रकरणाचाही या वादात उल्लेख होत आहे. मात्र, आरोप आणि सिद्ध झालेले तथ्य यांत फरक ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

## SIR चा निर्णय नेमका कोणी घेतला?

SIR म्हणजे मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण. या प्रक्रियेद्वारे मतदारयाद्यांची तपासणी आणि दुरुस्ती केली जाते. मात्र, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय नेमका कोणी, कधी आणि कोणत्या आधारावर घेतला, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे.

पवार यांच्या दाव्यानुसार, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया सुरू करण्याच्या निर्णयासंबंधी मंजुरीची नोंद उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयाकडूनही असा निर्णय घेतल्याची नोंद नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या कथित उत्तरांच्या आधारे पवार यांनी निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले.

मात्र, माहिती अधिकारातील मूळ अर्ज आणि संपूर्ण उत्तर स्वतंत्रपणे उपलब्ध नसल्याने या दाव्याचा नेमका संदर्भ आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी मूळ कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे.

## निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

SIR प्रक्रियेच्या मंजुरीबाबत निवडणूक आयोगाने यापूर्वी सार्वजनिकरीत्या वेगळी भूमिका मांडली आहे. सप्टेंबर २०२६ मधील आयोगाच्या निवेदनानुसार, देशभरातील SIR सुरू करण्याचा २४ जून २०२५ रोजीचा आदेश आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांच्या एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतरचे वेळापत्रकही एकमताने निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले होते. <Cite refs={["turn377999search5","turn377999search8"]}/>

त्यामुळे रोहित पवार यांनी मांडलेला माहिती अधिकारातील कथित प्रतिसाद आणि आयोगाने सार्वजनिकरीत्या दिलेले स्पष्टीकरण यांची तुलना करणे आवश्यक आहे. एखाद्या विशिष्ट मंजुरीची नोंद उपलब्ध नसणे आणि आयोगाने निर्णयच घेतला नव्हता, हे दोन्ही दावे आपोआप समान ठरत नाहीत. संबंधित कागदपत्रे, आदेश आणि त्यांची प्रशासकीय पार्श्वभूमी तपासल्याशिवाय अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.

## मलेशियन कंपनीशी संबंधित जुन्या प्रकरणाचा उल्लेख

ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील चर्चेत केरळमधील २००६ सालच्या रस्ते प्रकल्पाशी संबंधित आरोपांचाही संदर्भ पुढे आला आहे. केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत एम.सी. रोडच्या विकासकामात PATI-BEL या संयुक्त उपक्रमाचा सहभाग होता. या प्रकल्पाशी संबंधित मलेशियन अभियंता ली सीन बीन यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर आरोप झाल्याचे वृत्त आहे.

ऑक्टोबर २०२६ मध्ये केरळ सरकारने या जुन्या प्रकरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची नव्याने दक्षता चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्या वेळी ज्ञानेश कुमार केरळमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते. मात्र, चौकशी सुरू होणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे. या प्रकरणातील त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित झाल्याचा निष्कर्ष उपलब्ध वृत्तांवरून काढता येत नाही. <Cite refs={["turn592658search0","turn592658search3"]}/>

## मतदारयादीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न

SIR प्रक्रियेवरून देशात राजकीय वाद सुरू असताना मतदारयादीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव सुरक्षित राहणे आणि अपात्र नोंदींची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तपासणी होणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर संबंधित आदेश, मंजुरीच्या नोंदी आणि माहिती अधिकारातील उत्तरे सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.

रोहित पवार यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केलेले आरोप हे त्यांचे राजकीय दावे आहेत. त्यांची सत्यता ठरवण्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्रे आणि सक्षम यंत्रणांकडून झालेली पडताळणी महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रियेच्या मंजुरीबाबत मांडलेली भूमिका लक्षात घेणेही आवश्यक आहे.

## पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची कसोटी

मतदारयादीचे पुनरीक्षण ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे निर्णय कसा घेतला, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली आणि नागरिकांना आक्षेप नोंदवण्याची कोणती संधी उपलब्ध आहे, याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.

या वादाचा केंद्रबिंदू केवळ राजकीय आरोपांपुरता मर्यादित न राहता निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि मतदारांच्या अधिकारांच्या संरक्षणावर असला पाहिजे. आरोपांची निष्पक्ष चौकशी, अधिकृत नोंदींची उपलब्धता आणि आयोगाकडून स्पष्ट उत्तरे यांमुळेच या प्रकरणातील प्रश्नांची विश्वासार्ह उकल होऊ शकते.