गोंदिया दुष्काळी मदत: सातबारा-नमुना आठसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ थांबवा; किशोर तरोणेंची मागणी

स्थान: गोंदिया

**गोंदिया :** गोंदिया जिल्हा संपूर्ण दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करताना शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च आणि वेळेचा अपव्यय सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सातबारा उतारा आणि नमुना आठ यांसारख्या शासकीय अभिलेखांची पडताळणी महसूल विभागाने स्वतः उपलब्ध नोंदींच्या आधारे करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर तरोणे यांनी केली आहे.

### दुष्काळात कागदपत्रांचा अतिरिक्त भार

दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान आणि उत्पादनातील घट यांसारख्या अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासकीय मदत महत्त्वाची ठरते. मात्र, मदतीसाठी अर्ज करताना विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे तरोणे यांनी म्हटले आहे.

सध्या वैयक्तिक नुकसानीच्या अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील, सातबारा उतारा, नमुना आठ आणि ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे मागविली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी कार्यालयांमध्ये जाणे, प्रवास करणे आणि वेळ खर्च करणे आवश्यक ठरत असल्याने आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.

### शासकीय अभिलेखांचा वापर करण्याची मागणी

सातबारा उतारा आणि नमुना आठ हे महसूल विभागाच्या अभिलेखांमध्ये उपलब्ध असलेले दस्तऐवज आहेत. त्यामुळे संबंधित शासकीय नोंदींचा वापर करून जमिनीच्या मालकीविषयक आणि महसुली तपशीलांची पडताळणी करता येऊ शकते, असे तरोणे यांनी सुचविले आहे.

शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक दस्तऐवज पुन्हा मागविण्याऐवजी विभागीय समन्वयातून पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचू शकतो. प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती प्रभावीपणे वापरणे हे शेतकरीस्नेही कारभाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.

मात्र, शासकीय अभिलेखांमधील नोंदी अद्ययावत आहेत का, त्यामध्ये काही विसंगती आहेत का आणि संबंधित लाभार्थ्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कोणती माहिती आवश्यक आहे, याची तपासणीही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ करताना पडताळणीची अचूकता आणि पारदर्शकता कायम ठेवणे आवश्यक ठरेल.

### ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची पडताळणीही सुलभ करा

दुष्काळी मदतीच्या अर्जासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणीशी संबंधित माहिती मागविली जात असल्याचा मुद्दाही तरोणे यांनी उपस्थित केला आहे. ही माहिती शासकीय प्रणालीत उपलब्ध असल्यास तिची पडताळणी संबंधित यंत्रणेमार्फत करता येते का, याची शक्यता तपासावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा तपशील आवश्यकतेनुसार अर्जासोबत घेण्यात यावा; तर सातबारा उतारा आणि नमुना आठ यांची पडताळणी महसूल विभागाच्या अभिलेखांमधून करावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. ॲग्रीस्टॅकसंदर्भातील पडताळणीही उपलब्ध अधिकृत प्रणालींच्या आधारे सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

### मदत वेळेत मिळणे महत्त्वाचे

दुष्काळी मदतीचा उद्देश नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा आहे. मात्र, अर्ज आणि कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वेक्षण, पात्रता पडताळणी आणि मदत वितरण या टप्प्यांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे.

जिल्हा प्रशासनाने संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देऊन अनावश्यक कार्यालयीन फेऱ्या आणि खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी किशोर तरोणे यांनी केली आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देताना नियमांनुसार पात्रता निश्चित करणे आणि मदत वेळेत पोहोचविणे या दोन्ही बाबींना समान महत्त्व आहे. उपलब्ध शासकीय अभिलेखांचा योग्य वापर, विभागांतील समन्वय आणि पारदर्शक पडताळणी यांद्वारे दुष्काळी मदतीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करता येऊ शकते. प्रशासन या मागणीवर कोणती भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेत काय बदल होतात, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.