मेहबूब शेख यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल; भाजप उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या पक्षचिन्हाच्या गमछावरून वाद

स्थान: maharashtra

# मेहबूब शेख यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल; भाजप उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या पक्षचिन्हाच्या गमछावरून वाद

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीदरम्यान पुणे शिक्षक मतदारसंघातील एका व्हिडिओवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भाजपचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे हे पक्षाचे चिन्ह असलेला गमछा किंवा पंचा परिधान करून मतदान करत असल्याचे या व्हिडिओत दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवक अध्यक्ष मेहबूब शेख यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, या प्रकरणात आयोगाने कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती उपलब्ध वृत्तातून स्पष्ट होत नाही. <Cite refs={["turn375269search0","turn375269search2"]}/>

## नेमका वाद काय?

२३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील पाच विधान परिषद मतदारसंघांसाठी मतदान झाले. पुणे आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघांसह पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील पदवीधर मतदारसंघांचा यात समावेश होता.

या पार्श्वभूमीवर पुणे शिक्षक मतदारसंघातील भाजप उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांचा मतदान करतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला. या व्हिडिओच्या आधारे गावडे यांनी पक्षाचे चिन्ह असलेला गमछा परिधान केल्याचा आरोप करण्यात आला. मतदान केंद्रात प्रवेश करताना उमेदवाराने पक्षीय ओळख दर्शवणारे साहित्य वापरणे योग्य आहे का, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. <Cite refs={["turn375269search0","turn375269search4"]}/>

## मेहबूब शेख यांची निवडणूक आयोगावर टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवक अध्यक्ष मेहबूब शेख यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून या घटनेवर आक्षेप घेतला. मतदान केंद्रावर पक्षाचे चिन्ह असलेला पंचा परिधान करून उमेदवार मतदानाला जात असल्याचा दावा करत त्यांनी निवडणूक आयोग आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी याबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी केली.

शेख यांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या पोस्टमधील भाषा आक्रमक होती; मात्र, त्यांनी मांडलेला मुख्य मुद्दा मतदान केंद्रातील नियमांची अंमलबजावणी आणि सर्व उमेदवारांना समान वागणूक मिळते का, हा आहे. या आरोपांवरून आयोगाने पक्षपाती भूमिका घेतल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण आणि कारवाईची अधिकृत माहिती आवश्यक आहे. <Cite refs={["turn375269search0"]}/>

## सुप्रिया सुळे यांनीही मागितले उत्तर

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही संबंधित व्हिडिओ शेअर करत या घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. मतदान केंद्रात प्रवेश करताना राजकीय पक्षाची ओळख बाजूला ठेवून सामान्य मतदाराप्रमाणे वागणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पक्षाचे चिन्ह परिधान करून मतदान केंद्रात प्रवेश कसा दिला गेला आणि ही सवलत केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला दिली जाते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सुळे यांनी या घटनेमुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला आहे का, याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. हे त्यांचे सार्वजनिक प्रश्न आणि आरोप आहेत; या प्रकरणात नियमभंग झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष अधिकृत चौकशी किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयाशिवाय काढता येणार नाही. <Cite refs={["turn375269search2","turn375269search3"]}/>

## मतदान केंद्रातील नियम आणि निष्पक्षतेचा प्रश्न

निवडणूक प्रक्रियेत मतदान केंद्राची निष्पक्षता आणि मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रचाराला प्रतिबंध महत्त्वाचा असतो. मतदानाच्या दिवशी पक्षाचे चिन्ह असलेले साहित्य परिधान करण्याबाबत कोणते नियम लागू होतात, ते संबंधित निवडणुकीच्या नियमावलीनुसार तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, व्हिडिओमध्ये दिसणारी परिस्थिती, त्याचे ठिकाण आणि संपूर्ण संदर्भ पडताळणेही महत्त्वाचे आहे.

या घटनेत दोन मुद्दे वेगळे ठेवणे गरजेचे आहे. पहिला म्हणजे व्हिडिओमध्ये नेमके काय दिसते आणि उमेदवाराने कोणते साहित्य परिधान केले होते. दुसरा म्हणजे त्या कृतीने लागू असलेल्या निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केले का. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि नियमांच्या आधारेच निश्चित होऊ शकते.

## आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष

मेहबूब शेख आणि सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे मतदान केंद्रांवरील नियमांची समान अंमलबजावणी हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी तक्रारींची निष्पक्ष दखल घेणे, तथ्यांची पडताळणी करणे आणि आवश्यक असल्यास कारवाईची माहिती सार्वजनिक करणे महत्त्वाचे ठरते.

या प्रकरणात अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाचे अधिकृत स्पष्टीकरण आणि संबंधित कारवाईची माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. आरोप कितीही गंभीर असले, तरी त्यांची पडताळणी आणि नियमांनुसार निर्णय हीच पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेची कसोटी आहे.