गोंदियातील सिंधी समाजाला ७९ वर्षांनंतर न्याय; ९२ कुटुंबांना जमिनीचे मालकी हक्क पट्टे वितरित
स्थान: गोंदिया
गोंदिया येथील सिंधी समाजासाठी अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. देशाच्या फाळणीनंतर सर्वस्व गमावून नव्या ठिकाणी आयुष्याची नव्याने सुरुवात करणाऱ्या समाजातील ९२ कुटुंबांना तब्बल ७९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जमिनीचे मालकी हक्क पट्टे मिळाले आहेत. मनिहारी पंचायत धर्मशाळेत आयोजित कार्यक्रमात आमदार विनोद अग्रवाल आणि उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांच्या हस्ते या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले.
फाळणीच्या वेदनेपासून हक्काच्या जमिनीपर्यंतचा प्रवास
१९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीच्या वेळी अनेक कुटुंबांना आपली घरे, मालमत्ता आणि स्थिरावलेले आयुष्य मागे सोडून नव्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले. सिंधी समाजातील अनेक कुटुंबांनीही या परिस्थितीचा सामना केला. नव्या भूमीत आल्यानंतर त्यांच्यासमोर निवारा उभारणे, रोजगार मिळवणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशी अनेक आव्हाने होती.
गोंदियात स्थायिक झालेल्या या कुटुंबांनी उपलब्ध परिस्थितीत मेहनत आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर आपले जीवन उभे केले. मात्र, ज्या जमिनीवर त्यांनी वर्षानुवर्षे वास्तव्य केले किंवा व्यवसाय उभा केला, त्या जमिनीच्या अधिकृत मालकी हक्काचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष ताबा असूनही मालकी हक्काची कायदेशीर मान्यता मिळण्याची प्रतीक्षा अनेक कुटुंबांना करावी लागत होती.
९२ समाजबांधवांना मालकी हक्काचे पट्टे
मनिहारी पंचायत धर्मशाळेत झालेल्या कार्यक्रमात ९२ सिंधी समाजबांधवांना जमिनीचे मालकी हक्क पट्टे देण्यात आले. दिवाळीपूर्वी मिळालेल्या या निर्णयामुळे संबंधित कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या हक्काची कागदपत्रे हातात मिळाल्याने समाजातील नागरिकांसाठी हा भावनिक आणि महत्त्वाचा क्षण ठरला.
या निर्णयामुळे केवळ जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे मिळाली असे नाही, तर अनेक वर्षांपासून असलेली अनिश्चितता दूर होण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे. मालकी हक्क स्पष्ट झाल्याने संबंधित कुटुंबांना आपल्या निवासस्थानाबाबत आणि व्यवसायाच्या जागेबाबत अधिकृत आधार मिळणार आहे.
आमदार विनोद अग्रवाल यांचे सरकारच्या धोरणाचे कौतुक
कार्यक्रमात बोलताना आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सिंधी समाजाच्या संघर्षाचा उल्लेख केला. फाळणीची भीषण परिस्थिती सहन करून देशात नव्याने आयुष्य उभारणाऱ्या समाजाला मागील सरकारांच्या काळात ७५ वर्षे न्याय मिळू शकला नाही, असे त्यांनी नमूद केले. ज्या ठिकाणी जागा मिळाली, तिथे स्थायिक होऊन सिंधी समाजाने मेहनत आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर आपली उपजीविका उभी केली. अशा समाजाच्या पाठीशी उभे राहणे हे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारचे पहिले कर्तव्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट धोरण तयार केल्याचेही अग्रवाल यांनी सांगितले. शासन निर्णयाच्या माध्यमातून सिंधी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींचे पट्टे देण्याचा निर्णय लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींचा प्रश्न महत्त्वाचा
या निर्णयात निवासी जागांसोबत व्यावसायिक स्वरूपाच्या जमिनींचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे घरांसाठी जागा वापरणाऱ्या कुटुंबांबरोबरच व्यवसायासाठी जागा असलेल्या नागरिकांनाही मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र, या प्रक्रियेची अंमलबजावणी आणि उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तिचा लाभ पोहोचतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागणे ही निश्चितच दिलासादायक बाब आहे. फाळणीनंतर नव्या ठिकाणी कष्टाने आयुष्य उभे करणाऱ्या कुटुंबांना जमिनीचा अधिकृत हक्क मिळणे म्हणजे त्यांच्या संघर्षाला मिळालेली मान्यता आहे. गोंदियातील ९२ कुटुंबांसाठी हा निर्णय केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून स्वाभिमान आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

