शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात आज निर्णायक सुनावणी; उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, कुणाच्या युक्तिवादाकडे लक्ष?
स्थान: mumbai
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेला शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा वाद अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सुनावणी सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे न्यायालयात आज कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि पुढील प्रक्रियेबाबत काय स्पष्ट होते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना फुटीनंतर सुरू झाला कायदेशीर संघर्ष
जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी अनेक आमदारांसह वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
या राजकीय घडामोडींनंतर शिवसेना पक्षावर नेमका कोणाचा अधिकार, पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळावे, तसेच बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी का, असे अनेक प्रश्न न्यायालयीन वादाचा विषय बनले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि ठाकरे गटाचे आव्हान
१७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने पक्षातील विधिमंडळ बहुमत आणि संघटनात्मक रचनेचा विचार करून निर्णय घेतल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, पक्षाची मूळ संघटनात्मक रचना, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि पक्षघटनेचा विचार योग्य पद्धतीने झाला का, असा प्रश्न ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचा युक्तिवाद
सप्टेंबर २०२६ पासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि ध्रुव मेहता यांनी विविध कायदेशीर मुद्दे मांडले आहेत. निवडणूक आयोगाला संविधानातील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि लोकशाही स्वरूप तपासण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे.
१८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ध्रुव मेहता यांनी दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी, आमदार अपात्रतेची प्रक्रिया आणि किहोतो होलोहन प्रकरणाचा संदर्भ देत आपली बाजू मांडली. पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे म्हणजे पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे नव्हे, अशी भूमिका शिंदे गटाने न्यायालयात मांडली. या युक्तिवादामुळे प्रकरणातील घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा झाली.
आज काय होणार?
१९ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे दोन्ही गटांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुरू आहे. न्यायालयाने युक्तिवाद लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे उर्वरित युक्तिवाद, ठाकरे गटाचा प्रतिवाद आणि न्यायालयाकडून पुढील सुनावणी किंवा निर्णयाच्या प्रक्रियेबाबत काय निर्देश दिले जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या प्रकरणात केवळ पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांचाच प्रश्न नाही. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या आमदार अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयाचे घटनात्मक परीक्षणही महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल पक्षांतर्गत लोकशाही, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जबाबदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
निकालाची प्रतीक्षा कायम
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा शेवटचा टप्पा जवळ आल्याने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. मात्र, आज युक्तिवाद पूर्ण झाले तरी त्याच दिवशी अंतिम निकाल लागेलच असे नाही. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, घटनात्मक तरतुदी आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून न्यायालय निर्णय देणार आहे.
शिवसेना कोणाची, पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत अंतिम अधिकार कोणाला मिळणार आणि आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचे काय होणार, या प्रश्नांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयातूनच स्पष्ट होतील. त्यामुळे आजच्या सुनावणीतील घडामोडींकडे राज्यातील राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.

