संविधान म्हणजे काँग्रेसची देणगी नव्हे – लोकशक्तीने घडवलेले सत्य!
भारतीय संविधान — हे फक्त एका पक्षाचे राजकीय घोषवाक्य नाही, तर या देशाच्या लोकशक्तीने घडवलेले युगप्रवर्तक दस्तऐवज आहे. तरीही काही ठिकाणी असा युक्तिवाद केला जातो की “जर काँग्रेसने संविधान लागू केले नसते, तर भारत आज अराजकतेकडे गेला असता.”
हा दावा ऐकायला आकर्षक वाटतो, पण तो केवळ अर्धसत्य आहे. कारण संविधान म्हणजे काँग्रेसची देणगी नव्हे, तर भारताच्या समाजमनातून, संघर्षातून आणि परिवर्तनाच्या आकांक्षेतून जन्मलेले सत्य आहे.
🔹 संविधान फक्त काँग्रेसने दिले नाही
संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्य काँग्रेसचे असले तरी, त्यात समाजवादी, आंबेडकरी, अल्पसंख्याक, आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचा मोठा सहभाग होता.
संविधान लिहिण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे सोपवण्यात आली — पण त्यांनीही स्पष्ट सांगितले होते की,
“संविधान कोणत्याही पक्षासाठी नव्हे, तर सर्व भारतीयांसाठी आहे.”
जर काँग्रेसने त्या काळात संविधान लागू करण्यास नकार दिला असता, तरी भारतातील जागृत जनमानस – विशेषतः आंबेडकरी, समाजवादी, आणि शेतकरी आंदोलनं – स्वतःचं लोकसंविधान तयार केलं असतं.
भारताचा इतिहास सांगतो की, हा देश कोणत्याही सत्ताधाऱ्याच्या भीतीने झुकत नाही, उलट नवा मार्ग शोधतो.
🔹 कांशीराम आणि BSP : संविधानावर नव्हे, विचारांवर उभी चळवळ
कांशीरामजींची बहुजन चळवळ संविधानाच्या अनुच्छेदांवर नाही, तर डॉ. आंबेडकरांच्या समानतेच्या विचारावर उभी आहे.
त्यांनी BAMCEF, DS-4 आणि नंतर BSP या संघटनांद्वारे जे कार्य उभारले, ते केवळ कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते, तर बहुजन सत्ताकेंद्र स्थापन करण्याचे आंदोलन होते.
संविधान नसते, तरी कांशीरामजी सारखे नेते समाजातील अन्यायाला प्रतिसाद देतच राहिले असते.
जसे नेल्सन मंडेलांनी दक्षिण आफ्रिकेत संविधान नसतानाही आंदोलन उभारले, तसंच भारतीय बहुजनही संविधानासाठी नव्हे, तर समतेच्या हक्कासाठी लढले असते.
🔹 मायावतींचे शिक्षण संविधानाचे फळ की समाजजागृतीचे?
बहन मायावती जी यांनी LLB पदवी मिळवून भारतीय राजकारणात ऐतिहासिक भूमिका निभावली.
निश्चितच संविधानाने शिक्षणाचा आणि समान संधीचा अधिकार दिला, पण शिक्षणाचा मार्ग फुले-सावित्रीबाई आणि आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीने खुला केला होता.
संविधान हे त्या क्रांतीचं औपचारिक रूप आहे, मूळ प्रेरणा मात्र समाजाच्या आत्मजागृतीतून आली.
🔹 काँग्रेसचा विरोधाभास
काँग्रेसने संविधान लागू केलं, पण त्याच संविधानातील मूल्यांचा पालन करण्यास ती अनेकदा कमी पडली.
दलितांवरील अत्याचार, आरक्षणाचा अपुरा वापर, आणि सामाजिक असमानतेविरुद्धची दुर्लक्षिलेली लढाई — हे वास्तव सांगतं की, संविधानाचं श्रेय घेतलं, पण आत्मा विसरला.
डॉ. आंबेडकरांनीही याच कारणासाठी चेतावणी दिली होती –
> “Constitution is good, but those who implement it are bad.”
संविधान लिहिणाऱ्यांच्या हातात पेन होतं, पण त्याची शाई समाजाच्या संघर्षातून बनली होती.
जर काँग्रेसने संविधान लागू केलं नसतं, तरी जनता संविधानासाठीच उठली असती — कारण संविधान म्हणजे कागदावरचं पुस्तक नाही, तो जनतेच्या स्वाभिमानाचा दस्तऐवज आहे.
संविधान काँग्रेसचं नाही, तो भारताच्या लोकशक्तीचा शपथग्रंथ आहे.
-राकेश भास्कर 9112355244
