अनुसूचित जाती आयोगाला अखेर संविधानिक दर्जा; आ. राजकुमार बडोले यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्याला यश
नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जाती आयोगाला अखेर संविधानिक दर्जा मिळाला आहे. ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
२०१५ मध्ये सामाजिक न्यायमंत्री असताना त्यांनी हे प्रस्ताव सादर केला होता. तेव्हापासून सातत्याने हा मुद्दा विधानसभेत मांडत राहिले. अखेर २०२५ मध्ये सरकारने आयोगाला स्वतंत्र दर्जा देत, संविधानिक मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत ही घोषणा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत हा निर्णय घेतल्यामुळे विविध स्तरातून त्यांचे कौतुक होत आहे.
हा निर्णय झाल्यामुळे आयोग आता स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार असून त्याच्या अधिकारांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून आयोग आता अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल.
जातीय अत्याचार, लैंगिक शोषण, भेदभाव आणि शैक्षणिक-वसतिगृहातील समस्यांवर आयोग स्वतः तपासणी करून अहवाल सादर करू शकेल. दलित समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आयोग आता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
या निर्णयामुळे दलित समाजाच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाला न्याय मिळाला असून, आ. राजकुमार बडोले यांच्या प्रयत्नाला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले आहे.
