घरकुलासाठीची मोफत वाळू… पण पोहोचते कुणाला?
शासनाच्या योजनेचा काळाबाजार उघड; चंद्रपूर जिल्ह्यात वाळू माफियांची चंगळ सुरूच
राज्य शासनाने गोरगरिबांना हक्काचं घर मिळावं म्हणून अनेक उपक्रम राबवले. त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “मोफत वाळू वितरण योजना”, जी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. योजनेचा हेतू स्पष्ट होता – गरजूंना घरकुल बांधण्यासाठी लागणारी वाळू मोफत द्यायची, जेणेकरून त्यांच्या बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि घराचे स्वप्न साकार होईल.
परंतु, चांगल्या हेतूने सुरू झालेली ही योजना आता दलाल व वाळू माफियांच्या हातात सापडून काळाबाजाराचे साधन बनली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही भागांमधून असे प्रकार समोर आलेत, जिथे लाभार्थ्यांच्या नावावर वाळूचा परवाना घेतला जातो, परंतु ती वाळू प्रत्यक्षात गरजूंसाठी न वापरता बाजारात विक्रीस टाकली जाते.
कसे चालतो ‘खेळ’?
घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एका ठराविक प्रमाणात वाळू मोफत दिली जाते. हे प्रमाण वाळू उपसण्यासाठी अधिकृत परवाना देऊन ठरवले जाते. परंतु, अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांनाच माहित नसताना त्यांच्याच नावावर परवाने घेतले जातात. नंतर ती वाळू खासगी ट्रकद्वारे थेट विकली जाते, आणि त्यातून मिळालेला नफा दलालांमध्ये वाटला जातो.
या सर्व प्रकारात ना लाभार्थ्याला वाळू मिळते, ना प्रशासनाला याचा पत्ता लागतो. इतकंच नव्हे तर, जे लाभार्थी खरंच वाळूसाठी अर्ज करतात, त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
शासन-प्रशासनाचे काय म्हणणे?
स्थानिक अधिकाऱ्यांनी यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप फारसा परिणाम दिसत नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे संकेत दिले गेले आहेत. वाळूची वाहतूक करताना GPS प्रणाली, ऑनलाइन ट्रॅकिंग यासारखे उपाय सांगण्यात येत आहेत, पण प्रत्यक्षात हे तंत्रज्ञान वापरात नसल्याने काळाबाजार फोफावत आहे.
गरजूंना लुटणाऱ्या योजनेचा काय उपयोग?
ज्यांच्यासाठी योजना सुरू झाली, ते लाभार्थी आजही कधी वाळू मिळेल याची वाट पाहतायत. दुसरीकडे, वाळू विक्रीमधून कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा मूळ हेतूच हरवून गेला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे सरकारवर आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे – गरिबांना लाभ देण्याऐवजी दलालांचा पोसणा-या योजनांना ‘कल्याणकारी योजना’ म्हणायचं तरी कसं?
