बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालयात शासकीय निधीची अफरातफर केल्याची गंभीर शंका
गोंदिया : बाई गंगाबाई स्त्री रुग्णालयाशी तसेच कार्यालयाशी संबंधीत आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्याकरीता शासनाने विहीत पदधती व वित्तीय अधिकार नेमुण दिलेले आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दिशानिर्देशानुसारच खरेदी करणे बंधनकारकरक असतांना सदर विहीत पदधतींचा अवलंब न करता वित्तीय अधिकार नसतांना वस्तु खरेदी करण्यात आल्या. तसेच वस्तूंची खरेदी सामान्य भांडार विभागाकडून क्वचितच करण्यात येते. खरेदी केलेल्या वस्तूंची नोंद रितसर स्टॉकबुकवर करण्यात येत नाही. खरेदी केलेल्या वस्तुंचे रितसर वितरण करण्यात येत नसुन वितरण पुस्तिका ठेवण्यात आली नाही. नुकत्याच लेखा व वित्त विभाग नागपूर यांच्या चमुने दिनांक ०३.०६.२०२५ ते दि०९.०६. २५ या कालावधीमध्ये झालेल्या भांडार पडताळणीत गंभीर स्वरुपाचे आक्षेपांची नोंद घेण्यात आली असुन सदर चमुने नियमबाहय, वित्तीय अधिकार नसतांना खरेदी प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संस्थाप्रमुख यांचेवर ठबका ठेवण्यात आला आहे हे विशेष. अधिकाराबाहेरील वस्तूंची खरेदीकरण्याकरीता मा. उपसंचालक आ.से. नागपूर मंडळ नागपूर यांची परवाणगी वेळोवेळी घेणे आवश्यक असल्याबाबत तोंडी स्वरुपात सांगण्यात आले. परंतु “मला कुणाच्या परवाणगीची गरज नाही” असे सांगुन अधिक्षिका पोयाम त्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
‘Computer Service Point Gondia’ या एकाच पुरवठादाराकडून संगणक, LED टीव्ही, सीसीटीव्ही आदी वस्तूंची लक्षावधी रुपयांची खरेदी झाली असून, बिलांची एकूण रक्कम तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. वित्तीय नियमांचे उल्लंघन, प्रक्रिया अपूर्ण व परवानगी न घेताही झालेली मोठ्या निधीची खरेदी—या संबंधी लेखा विभागाने तपासणीमध्ये स्पष्ट आक्षेप नोंदवली आहेत.
विशेष म्हणजे, हे आक्षेप नोंदवूनही प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितिका अशोक पोयाम मॅडम यांच्या विरोधात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांना ही बाब अतिशय आश्चर्याची वाटते आहे. कार्यपद्धती, शासकीय पैशाचा अपहार आणि मनमानी कारभारावर वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य विभागाचे डेप्युटी डायरेक्टर यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, अशी चर्चा रुग्णालयात रंगली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या गटातूनही अशा प्रकारच्या भष्टाचाराची माहिती असूनही, वरच्या स्तरावर जे काही चालतं आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, अदाता नोंदणी न करता स्वतःच्या किंवा इतर त्रयस्त व्यक्तींच्या खात्यावर रक्कम वळती करण्यात येते. वित्तविभागाने वेळोवेळी निर्देश देऊनही पेट्रोल, डीझेल, इतर बाबतीत पुरवठादाराचे खातेवर रक्कम अदा करण्याचे नियम, अनेकदा डावलले जातात. रुग्णवाहिका निधी नसल्याचे कारण देत गाड्या वारंवार बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील जनरेटरसाठी स्वतःचे पैसे वापरल्याचे दाखवून लगेच देयक मिळवले जात आहेत निधीही पटकन उपलब्ध केला जातो. यामुळे शासकीय निधीस कुठलाही ताळमेळ नसतो आणि देयकांची योग्य नोंद ठेवली जात नाही. हे सरळसरळ वित्तीय उल्लंघन असून, गंभीर गुन्हा ठरतो.
वित्तीय नियमांची पायपल्ली होताना नोदणी, वितरण, स्टॉकबुक किंवा वितरण पुस्तिका यात कोणतीही यथोचित नोंद न केली गेल्याचा ठोस आक्षेप तपासणीमध्ये नोंदला गेला. कोणतीही सक्षम परवानगी न घेता, अधिकारांचा व पदाचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करुन शासकीय निधीच्या प्रकरणात अफरातफर केल्याची गंभीर शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तातडीने या सर्व प्रक्रियांची खोलवर चौकशी व शासकीय नियमानुसार कार्यवाही करण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते.
संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आणि दोषींवर कठोर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
