राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा!
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (Maharashtra State River Rejuvenation Authority – MSRRA) या स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंजुरी दिली असून यामुळे राज्यातील नद्यांचे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन शक्य होणार आहे.
या प्राधिकरणाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. यामध्ये मंत्री पंकजा मुंडे आणि विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री असणार असून पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. याशिवाय पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती देखील कार्यरत राहणार आहे.
या समितीत आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील तांत्रिक तज्ज्ञ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव, वित्तीय आणि कायदेशीर सल्लागार यांचा समावेश असेल. नदी पुनरुज्जीवनासारख्या तांत्रिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या बाबींवर ही समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे.
नदी पुनरुज्जीवनाचे कार्य काय असणार?
• प्रत्येक नदीसाठी स्वतंत्र डीपीआर (Detailed Project Report) तयार करून त्यास मान्यता देणे
• नदी खोरे व्यवस्थापनासाठी योजनांची आखणी
• अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यांसारख्या अडचणींवर उपाययोजना करणे
• राष्ट्रीय योजनांशी समन्वय साधून निवडक प्रकल्पांना शिफारस करणे
• एक समर्पित सचिवालय स्थापन करून दैनंदिन कामकाजावर लक्ष ठेवणे
हे सर्व काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांच्या नेतृत्वाखाली चालेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, “राज्यातील नद्यांचा नैसर्गिक प्रवाह, पर्यावरणीय संतुलन आणि पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन हे केवळ विकासाचे नव्हे तर भावी पिढ्यांसाठीची जबाबदारी आहे. हे प्राधिकरण म्हणजे फक्त संस्था नव्हे, तर नद्यांच्या आरोग्याचे संरक्षक तंत्र आहे.”
नद्यांचे पुनरुज्जीवन हे राज्याच्या विकासाचे नवे परिमाण ठरणार आहे. राज्य शासनाच्या या पावलामुळे नद्यांचे प्रदूषण रोखले जाईल, पाण्याचा दर्जा सुधारेल आणि जलसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन होईल.
