धुरकट विरोध ते गुपचुप सौदा: सत्तेसाठी काय पण!
सार्वजनिक सभांमध्ये एकमेकांवर तुटून पडणारे, कट्टर विरोधक असल्याची छबी निर्माण करणारे दोन राजकीय नेते निवडणुकीच्या तोंडावर एकत्र येतील, आणि तेही ‘बिनविरोध निवड’साठी? होय, हेच घडलं आहे. एकेकाळी एकमेकांवर आरोपांचे तुषार सोडणारे हे नेते अचानक शांत झाले, आणि कुठल्याही गाजावाजाशिवाय दोघांचेही अर्ज बिनविरोध मंजूर झाले.
स्थानिक राजकारणात ही एक मोठी ‘सेटिंग’ म्हणून पाहिली जात असून मतदार वर्गात यामुळे प्रचंड संभ्रम आणि नाराजी आहे. ज्यांनी कालपर्यंत एकमेकांच्या विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह लावले होते, तेच आज हातात हात घालून ‘मतविना सत्ता’ मिळवतात, हे पाहून मतदार चकित झाले आहेत.
गुप्त बैठकांची चर्चा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी एका फार्महाऊसवर ही गुप्त बैठक पार पडली होती. सार्वजनिक पातळीवर कोणतीही घोषणा न करता, अंतर्गत समजुतीनंतर या दोघांनी आपले प्रतिस्पर्धी उमेदवार मागे घेतले. ही ‘डील’ इतकी गुप्त होती की, पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांनाही या निर्णयाची कल्पना नव्हती.
मतदारांचा भ्रमनिरास
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक फसवणूक झाली ती मतदारांची. “हे सगळं आधीच ठरलेलं होतं का?”, “भांडणं केवळ दिखाव्यासाठी होती का?”, असे अनेक प्रश्न समाज माध्यमांवर उमटत आहेत. प्रामाणिकपणे मतदान करणाऱ्या नागरिकांना ही ‘बिनविरोध’ निवड म्हणजे लोकशाहीचा अपमान वाटत आहे.
राजकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकारामुळे लोकशाहीत विरोधी विचारांचा आवाजच दाबला जातो, असा आरोप विरोधी नेत्यांकडून केला जात आहे. “बिनविरोध निवडणुका म्हणजे संधीविना स्पर्धा” अशी प्रतिक्रिया काही तरुण मतदारांनी दिली आहे.
