शासनाचा आदेश, जनतेची हाक

राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयातून एका अधिकृत आदेशाद्वारे जाहीर करण्यात आलं — “जात, उत्पन्न, नॉन-क्रिमिलायर सारख्या प्रमाणपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची गरज नाही.” कार्यालयीन टेबलावरील ₹१०० च्या स्टॅम्प पेपरवर ‘Cancelled’ असा ठसा मारण्यात आला. पण त्या टेबलाच्या पलीकडे — ग्रामपंचायती, तलाठी, मंडळ कार्यालयं आणि महसूल अधिकाऱ्यांचे कक्ष अजूनही जुन्या दस्तऐवजांच्या साखळीत अडकलेले आहेत.

चित्र असं की, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या हाती विविध प्रमाणपत्रांच्या प्रती आहेत — कुणाच्या हातात उत्पन्न प्रमाणपत्राचा अपूर्ण अर्ज, कुणाच्या हातात मागील अर्ज फेटाळल्याची पावती. त्यांच्या चेहऱ्यांवर नाराजी आणि गोंधळ स्पष्ट दिसतो. पार्श्वभूमीत मोठ्या अक्षरात लावलेली नोटीस — “स्टॅम्प पेपरची गरज नाही” — पण त्यावर कर्मचाऱ्यांचे गोंधळलेले चेहरे आणि चिठ्ठ्या चिकटवलेल्या सूचना या संदेशाच्या मूळ हेतूलाच गालबोट लावत आहेत.

हा निर्णय म्हणजे व्यवस्थेच्या सुलभीकरणाचा दिशाभूल करणारा प्रयत्न असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरी संस्थांनी केला आहे. काही ठिकाणी नवीन आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असली, तरी अनेक भागांत नागरिकांना जुन्या नियमांची अडथळ्यांची शर्यत अजूनही सहन करावी लागत आहे.

“आदेश आहे पण अंमलबजावणी नाही” — अशी व्यथा व्यक्त करत अनेक युवक सोशल मीडियावर आपले अनुभव मांडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर wartaa.com या व्यासपीठाने तयार केलेली ही संपादकीय चित्रमालिका जनतेच्या आवाजाला दृश्यरूप देत आहे.