उपवर्गीकरण समिती रद्द करा; नाना पटोलेंनी विधानभवनात आवाज उठवावा – दिपक जनबंधू यांची मागणी

भंडारा : अनुसूचित जाती/जमाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आंबेडकरवादी कार्यकर्ते दिपक जनबंधू यांनी साकोलीचे आमदार नाना पटोले यांच्याकडे ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. विधानसभेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यात स्थापन झालेली उपवर्गीकरण समिती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी जोरदारपणे मांडली आहे.

दिपक जनबंधू यांनी नमूद केलं की, 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा अधिकार देणारा निर्णय दिला होता. याच्या निषेधार्थ देशभरात 21 ऑगस्ट 2024 रोजी बंद पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरण समिती स्थापन केली होती. ही समिती आता अंतिम अहवाल देण्याच्या तयारीत आहे.

दिपक जनबंधू म्हणाले की, 09 नोव्हेंबर 2024 रोजी नाना पटोलेंनी लेखी पत्रात समितीविरोधी भूमिका मांडली होती. आता विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी त्या पत्रातील भूमिकेवर ठाम राहून प्रत्यक्षात आवाज उठवावा.

ते पुढे म्हणाले, “उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये दुही निर्माण होईल. हे तोडो-फोडो राजकारणाचे षड्यंत्र असून भविष्यात आरक्षणच संपविण्याचा डाव आहे.” काँग्रेसने आजवर बाबासाहेबांचा फोटो दाखवून भावना विकली, पण कृतीत कमकुवतपणा दाखवला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

तेलंगाणा आणि कर्नाटकसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये उपवर्गीकरणाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. आता नाना पटोले स्वतःच्या पक्षाच्या निर्णयाविरोधात विधानसभेत भूमिका घेतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“शासनाने जर ही समिती रद्द केली नाही, तर भविष्यात तीव्र जनआंदोलन उभं केलं जाईल,” असा स्पष्ट इशाराही दिपक जनबंधूंनी दिला.