गोंदिया-वाशिम-रत्नागिरी महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये
गोंदिया, वाशिम, रत्नागिरी जिल्ह्यांतील महिलांसाठी सरकारकडून मोठी घोषणा! महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी खास विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निवडक निर्णय २९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण बघता, या निर्णयाने पीडितांना न्यायाची नवी आशा मिळणार असून, यामुळे प्रकरणातील विलंब टाळता येईल.
या निर्णयाअंतर्गत खास तीन जिल्ह्यांमध्ये – गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम – नवीन विशेष न्यायालये सुरू केली जाणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार, विनयभंग, लैंगिक शोषण, पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हे इ. गंभीर प्रकरणांसाठी या न्यायालयांमध्ये त्वरित सुनावणी व निकाल देण्यात येईल. या न्यायालयांसाठी एकूण २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. निधीच्या वापरातून न्यायालयासाठी पायाभूत सुविधा, संगणक सिस्टीम, सुरक्षित श्राव्यदृश्य साधने आणि अन्य साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक न्यायालयासाठी ५ नियमित कर्मचारी व २ बाह्य मनुष्यबळ पदे मिळणार असून, यामध्ये न्यायाधीश, लेखनिक, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, शिपाई, हवालदार यांचा समावेश असेल. न्यायालय कामकाज अधिक गतिमान आणि पारदर्शक राहण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. विशेषत: महिलांसाठी सुरक्षितता व गोपनीयता जपली जाईल. आतापर्यंत राज्यात २७ ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार प्रकरणे हाताळणारी विशेष न्यायालये चालू होती, पण वाढत्या तक्रारींमुळे न्यायप्रक्रियेची गती वाढवण्याचा सरकारचा हा मोठा निर्णय आहे.
या निर्णयामुळे अत्याचार सहन करून कष्टदायक न्यायप्रक्रियेचा सामना करणाऱ्या महिलांना दिलासा मिळेल. आतापर्यंत अनेक वेळा दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेने गुन्हेगारांना पळवाटा मिळायच्या व पीडित महिलांचे मनोबल खचायचे. नवीन न्यायालयामुळे खटल्यांची सुनावणी वेगाने होऊन निकाल त्वरित मिळेल, असा विश्वास महिला वकिल तथा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी एक दमदार पाऊल उचलले आहे. सर्वसामान्य महिलांनी तसेच सामाजिक संस्थांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. ही विशेष न्यायालये प्रत्यक्षात सुरु झाल्यानंतर न्यायप्रक्रिया कितपत जलद व पारदर्शक राहते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सरकारने महिलांसाठी घेतलेले हे विशेष पाऊल भविष्यात महाराष्ट्र राज्यातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये अनुकरणीय ठरेल काय? हे समजणे तितकेच महत्त्वाचे आहे!
