खासदार जागो’ मोहीम – नवबौद्धांचा वाढता रोष आणि बडोले यांची राष्ट्रव्यापी चळवळ
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या मतदारसंघांवरील अन्याय आणि नवबौद्ध समाजाच्या अधिकारांची उपेक्षा या मुद्द्यांवरून ‘खासदार जागो’ मोहीम आता राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागली आहे. जनगणनेमध्ये ‘जात नमूद न केल्यामुळे’ महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या वाट्यास अपेक्षेपेक्षा कमी राखीव मतदारसंघ आल्याचा आरोप नवबौद्ध धर्मियांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार व माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ५०० खासदारांना निवेदन पाठवून ‘खासदार जागो’ ही लोकजागृती मोहीम सुरू केली आहे.
राज्यातील नवबौद्ध समाजात यामुळे तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. १९९० मध्ये संसदेत दोन्ही सभागृहांनी बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात कायदा मंजूर केला होता. मात्र, ३५ वर्षांनंतरही हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात आणलेला नाही, अशी संतापजनक स्थिती आजही कायम आहे.
बडोले यांनी सांगितले की, “कायद्याचे नियम बनवून, शिखांप्रमाणे बौद्ध समाजालाही आरक्षण लागू राहील असा शासन निर्णय केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने आजवर काढलेलाच नाही. ही दुर्लक्षाची भूमिका अन्यायकारक आहे. त्यामुळे आता जनप्रतिनिधींना जागविण्यासाठी आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही लोकजागृतीची मोहीम सुरू केली आहे.”
‘खासदार जागो’ मोहिमेअंतर्गत देशभरातील संसद सदस्यांना अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांवरील दुर्लक्ष आणि कायद्याच्या अमलबजावणीतील विलंबाची जाणीव करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बडोले यांनी सर्व राजकीय पक्षांना संविधानिक जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन केले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०२७ मधील जनगणना या पार्श्वभूमीवर या मोहिमेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. बडोले यांनी स्पष्ट केले की, “२०२७ पूर्वीच शासनाने नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचे आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर समाजाच्या वतीने व्यापक आंदोलन उभारले जाईल.”
या मोहिमेची सुरुवात २ ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथील दीक्षाभूमीवरून करण्यात आली. बौद्ध समाजाच्या इतिहासातील हे स्थान ‘धम्मक्रांतीची प्रेरणाभूमी’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे हाच ठिकाण ‘खासदार जागो’ मोहिमेच्या प्रारंभाचा साक्षीदार ठरला. यावेळी उपस्थितांना संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे स्मरण करून देण्यात आले.
बडोले म्हणाले, “हा लढा केवळ आरक्षणाचा नाही, तर न्यायाचा आणि समानतेचा आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आपण एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे. अनुसूचित जातींच्या वाट्याला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेपर्यंत ही मोहीम चालू राहील.”
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील नवबौद्ध संघटना, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि बुद्ध विहार समित्या या मोहिमेत सक्रीय सहभाग घेणार आहेत. सोशल मीडियावर देखील #खासदारजागो हा हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणावर ट्रेंड होतो आहे. या चळवळीमुळे केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘खासदार जागो’ ही केवळ एक मोहीम नसून नवबौद्ध समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित न्यायाच्या लढ्याचे प्रतीक बनली आहे. १९९० पासून थांबलेल्या शासन निर्णयाला आता नव्याने गती देण्यासाठी ही चळवळ निर्णायक ठरणार आहे, अशी आशा बडोले यांनी व्यक्त केली.
