“महसूल अधिकारी संप: चौकशीशिवाय निलंबन का? राज्यभरातील महसूल यंत्रणा ठप्प होणार?”
महसूल अधिकारी संप या मुद्द्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. कोणतीही चौकशी न करता एका महसूल अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील महसूल अधिकारी व कर्मचारी शुक्रवारपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना थेट फटका बसण्याची शक्यता असून, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, चौकशी न करता थेट निलंबन करणे हे नियमबाह्य असून, यामुळे अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महसूल यंत्रणेत असंतोष पसरला आहे.
महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नसून, भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर अन्यायकारक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाचा निषेध म्हणून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल अधिकारी संप झाल्यास जमिनीची नोंदणी, सातबारा, फेरफार, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्रे, नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित मदत वाटप अशा महत्त्वाच्या सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात याचा सर्वाधिक परिणाम जाणवेल, कारण अनेक शासकीय योजना महसूल विभागावर अवलंबून आहेत.
संघटनांनी शासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये निलंबनाचा आदेश तात्काळ रद्द करावा, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि भविष्यात कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी नियमांचे पालन करावे, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास संप अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, शासन स्तरावर या संपाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत संघटनांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने महसूल अधिकारी संप अटळ असल्याचे चित्र आहे.
प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यातील तणाव वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने मध्यस्थी करून हा वाद मिटवावा, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडूनही करण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावर शासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
