Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना धक्का, ज्याची भीती होती तेच घडलं, योजनेबाबत सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय
लाडकी बहीण योजना: 67 लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळल्याचा सरकारचा आगाऊ निर्णय
महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत चर्चेत असलेल्या लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana)संबंधी ताजा आणि धक्कादायक निर्णयाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळत असतानाच राज्यभरात मोठ्या संख्येने अपात्र असलेल्या महिलांची नावे योजनेंतून वगळण्यात आली आहेत. 67 लाख महिला आता या योजनेतून बाहेर पडल्या आहेत, ज्यामुळे या योजना पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आणि अधिक तीव्र झाली आहे.
ही योजना त्या कुटुंबातील महिलांसाठी आहे ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत आहे आणि त्यांनी सरकारच्या निकषांनुसार आवश्यक दस्तऐवज पुरवले आहेत. योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांना दर महिन्याला ₹1500 पर्यंत मदत पुरविणे हा आहे. असे असले तरी योजनेचा न्याय्य लाभ नसलेल्या काही लोकांनी देखील फायदा घेतल्याचे लक्षात आले होते, ज्यामुळे शासनाने योजनेवर गंभीरपणे पडताळणी (scrutiny) सुरु केली आहे.
या योजनेसाठी लागू करण्यात आलेल्या e-KYC प्रक्रिया ची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 होती. याच वेळेपर्यंत जर महिलांनी आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्या लाभार्थ्यांचा अर्ज अपात्र समजला जाणार असल्याचे ठरले होते. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करत या अंतिम मुदतीपर्यंत e-KYC पूर्ण न केल्यामुळे राज्यातील जवळपास 67 लाख महिला लाभार्थी योजनेच्या यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
📊 अपात्र ठरलेल्या महिलांचे मुख्य कारण
वगळल्या गेलेल्या महिलांपैकी काही महिलांनी e-KYC वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे, तर काही महिला योग्य निकषात बसत नसल्यामुळेही (उदा. आर्थिक निकषाऐवजी जास्त उत्पन्न/वाहन मालकी/सरकारी नोकरी) अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. याचे कारण म्हणजे, काही लाभार्थ्यांकडे सरकारी नोकरी होती किंवा त्यांच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन नोंदलेले होते, ज्यामुळे ते निकष पूर्ण करत नव्हते.
31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवळ 1 कोटी 80 लाख महिलांनीच e-KYC पूर्ण केले, ज्यामुळे त्यांचे योजनेचे पैसे नियमित सुरू राहणार आहेत. मात्र 67 लाखांहून अधिक महिलांना आता लाभ मिळणार नाही याची कल्पना त्यांच्या मनात नव्हती, आणि अनेकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
📌 सरकारचे वक्तव्य
महिलांमध्ये भ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून मंत्री आदिती तटकरे यांनी जनतेला आधीच सूचित केले होते की e-KYC अंतिम मुदतीनंतर कोणतीही तारीख वाढणार नाही. त्यांनी महिलांना वेळेत केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले होते.
राज्य सरकारचा दावा आहे की लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, सामाजिक समानता आणि आर्थिक मदतीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. तरी देखील, अपात्र लोकांना लाभ देण्यापासून रोखण्यासाठी ही सखोल छाननी आवश्यक होती, असे सरकार म्हणते.
🧠 प्रश्न आणि चर्चा
या मोठ्या वगळण्यात आलेल्या संख्येमुळे अनेकांनी प्रश्न विचारले आहेत —
🔹 योजनेची निकष अधिक स्पष्ट का नाहीत?
🔹 लाभार्थी माहिती पोर्टल अधिक प्रभावी का नाही?
🔹 e-KYC प्रक्रियेचा प्रचार योग्य पद्धतीने का झाला नाही?
या प्रश्नांवर राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा वाढली आहे आणि आता या योजनेच्या पुढील पावलावर नजर ठेवली जात आहे.
महिला कल्याण विभागाने यादीची नवीन लिस्ट लगेच सार्वजनिक करण्याचे आश्वासन दिले आहे, आणि राज्य सरकार म्हणते की पुढील निर्णय सरकारी संकेत आढळल्यानंतर देण्यात येईल.
