आरक्षण उपवर्गीकरण : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर १५ अनुसूचित जातीच्या आमदारांची एकजूट; आता काय होणार?

मुंबई | वार्ता प्रतिनिधीआरक्षण उपवर्गीकरण या अत्यंत संवेदनशील आणि राज्यभर चर्चेत असलेल्या विषयावर आता राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात राज्य शासनाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या १५ आमदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.या बैठकीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत निवेदन देण्यात आले असून, त्यावर १५ अनुसूचित जातींच्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. ही बैठक २९ जून २०२६ रोजी विधानभवन येथे आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे माजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बडर समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अनुसूचित जातींचे अ, ब, क व ड अशा गटांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. या प्रक्रियेशी संबंधित घटनात्मक, कायदेशीर आणि सामाजिक पैलूंवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे आमदारांनी नमूद केले आहे.या विषयावर अनुसूचित जातीच्या सर्वपक्षीय आमदारांचे मत जाणून घेण्यासाठी आणि विविध घटनात्मक मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी वेळ द्यावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.या बैठकीसाठी माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांनी पुढाकार घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर त्यांनी सातत्याने भूमिका मांडली असून, राज्यभर विविध बैठका, चर्चासत्रे आणि जनजागृती अभियानांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील अटी, भारतीय संविधानातील तरतुदी, सामाजिक न्यायाची संकल्पना तसेच अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे संभाव्य परिणाम यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय संबंधित समाजघटकांच्या भावना, त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील धोरण यावरही विचारमंथन होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.सध्या राज्यभर आरक्षण उपवर्गीकरण या विषयावर विविध सामाजिक संघटना, बौद्ध समाज, संविधानवादी संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. काही संघटनांनी या प्रक्रियेला विरोध दर्शवत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे, तर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चौकटीत शासनाने पुढे जावे, अशी भूमिका घेतली आहे.दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीसाठी वेळ देतात का आणि या चर्चेतून कोणते ठोस निष्कर्ष समोर येतात, याकडे राज्यातील अनुसूचित जाती समाजासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर या बैठकीचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.आरक्षण उपवर्गीकरण विरोध : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेसाठी १५ अनुसूचित जातींच्या आमदारांना निमंत्रण