उपवर्गीकरण विरोध : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिष्टमंडळाला मोठी ग्वाही; राजकुमार बडोले यांच्या मांडणीनंतर काय दिले आश्वासन?
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोध अधिक तीव्र होत असताना, या विषयावर महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन समाजाच्या भावना आणि चिंता त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या भेटीत माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांनी समाजाची भूमिका ठामपणे मांडत उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावामुळे राज्यभरात निर्माण झालेल्या असंतोषाची माहिती दिली.बैठकीदरम्यान राजकुमार बडोले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सांगितले की, अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाची मागणी ही संपूर्ण समाजाची नसून केवळ बोटावर मोजता येतील अशा चार-पाच व्यक्तींनी पुढे केलेली भूमिका आहे. समाजातील बहुसंख्य घटक या निर्णयाच्या विरोधात असून, उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात मतभेद आणि असंतोष वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.राजकुमार बडोले यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून उपवर्गीकरणाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून समाज एकसंघ राहावा, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लागू नये आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राहावा, हीच समाजाची भूमिका आहे. त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी समाजाच्या व्यापक भावना समजून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांसमोर उपवर्गीकरणामुळे भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय परिणामांचीही सविस्तर माहिती दिली. समाजात निर्माण होत असलेली अस्वस्थता दूर करण्यासाठी सरकारने सर्व संबंधित पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि समाजातील प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाच्या भावना समजून घेत असल्याचे सांगितले. त्यांनी या विषयावर लवकरच संबंधित आमदार आणि शिष्टमंडळाची स्वतंत्र बैठक बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच उपवर्गीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल आणि समाजहित लक्षात घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा शब्दही त्यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले.या भेटीनंतर उपवर्गीकरण विरोधी आंदोलनाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने या विषयावर संवादाची भूमिका स्वीकारल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये अपेक्षेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी काळात आमदार आणि शिष्टमंडळासोबत होणारी बैठक या प्रश्नाच्या पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.या शिष्टमंडळात माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले, बबनराव घोलप, आनंदराज आंबेडकर तसेच उपवर्गीकरण विरोधी आंदोलनातील इतर प्रमुख पदाधिकारी व प्रतिनिधी सहभागी होते. शिष्टमंडळाने सरकारकडे समाजाच्या भावना पोहोचविताना संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण आणि सामाजिक ऐक्य कायम ठेवण्यावर भर दिला.उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सुरू असलेली चर्चा आणि विविध संघटनांकडून व्यक्त होणाऱ्या भूमिका लक्षात घेता, सरकारची पुढील भूमिका आणि प्रस्तावित बैठक याकडे राज्यभरातील अनुसूचित जाती समाजाचे लक्ष लागले आहे.
