आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा : मुंबईत तीन लाखांचा जनसागर, उपमुख्यमंत्रींसोबत चर्चेनंतर नेमकं काय ठरलं?

मुंबई, दि. ३० जून : आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा या घोषणेसह मुंबईच्या रस्त्यांवर आज अभूतपूर्व जनसागर उसळला. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेविरोधात मेट्रो सिनेमा ते आझाद मैदान या मार्गावर काढण्यात आलेल्या भव्य महामोर्चात राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. आयोजकांच्या माहितीनुसार, या महामोर्चात सुमारे तीन लाख नागरिक सहभागी झाले होते. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता हजारो महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, बौद्ध समाजाचे अनुयायी, विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते आणि संविधानवादी नागरिकांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आपली भूमिका मांडली.हा आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा मा. आनंदराज आंबेडकर, मा. भीमराव आंबेडकर, माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा माजी आमदार राजकुमार बडोले आणि माजी आमदार बबनराव घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेला मोर्चा सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू होता. संपूर्ण मार्गावर घोषणांनी परिसर दणाणून गेला असून, आंदोलकांनी संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी एकजूट दाखविली.आझाद मैदान येथे झालेल्या समारोप सभेत अनेक मान्यवरांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली. मा. सिद्धार्थ खरात, मा. ज्योतीताई गायकवाड, आमदार मेश्राम, माजी आमदार जयदेव गायकवाड, मा. सुरेश माने, मा. बाबुराव माने यांच्यासह विविध सामाजिक, राजकीय आणि बौद्ध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासनाने उपवर्गीकरणाचा निर्णय पुनर्विचारासाठी स्थगित करावा, अशी मागणी केली.सभेला संबोधित करताना माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा माजी आमदार राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २७ आमदारांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना उपवर्गीकरणास विरोध करणारे निवेदन सादर केले आहे. शासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन समाजातील सर्व घटकांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा. या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व आमदारांचे त्यांनी सार्वजनिकरित्या आभारही मानले.मा. आनंदराज आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली. समाजाच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. बौद्ध समाज, रिपब्लिकन सेनेचे कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटना शेवटपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.मा. भीमराव आंबेडकर यांनी उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींतील अनेक घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि रोजगाराच्या संधींवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

माजी आमदार बबनराव घोलप यांनी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाची भूमिका मांडताना शासनाने सर्व समाजघटकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले.यावेळी माजी सदस्य सचिव, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग डॉ. संदेश वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत उपवर्गीकरणासाठी वस्तुनिष्ठ आणि परिमाणात्मक (Quantifiable) माहिती आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच क्रांतिवीर लहुजी साळवे आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला.मोर्चादरम्यान मा. आनंदराज आंबेडकर, राजकुमार बडोले, बबनराव घोलप, डॉ. संदेश वाघ आणि इतर प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या बैठकीत उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. अनुसूचित जाती समाजातील विविध घटकांच्या भावना, आक्षेप आणि मागण्या शासनासमोर सविस्तर मांडण्यात आल्या.शिष्टमंडळाच्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुसूचित जातींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका व्यक्त केली. तसेच या विषयावर लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित प्रतिनिधींसोबत सविस्तर बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.संपूर्ण आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी महामोर्चा शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडला. आंदोलकांनी संविधानाच्या संरक्षणासाठी, सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि आरक्षण व्यवस्थेतील समतेच्या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी घोषणाबाजी केली. या महामोर्चामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, शासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.