अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा : उपवर्गीकरणावर राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीत एकमताने विरोध; महत्त्वाच्या बैठकीत नेमकी काय झाली चर्चा?
मुंबई | प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (३ जुलै) मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा, जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला.
राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची होती. बैठकीसाठी विविध लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या समितीत माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे.
राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीदरम्यान अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर तीव्र चर्चा झाली. समितीतील अनेक सदस्यांनी उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडू शकते, सामाजिक ऐक्याला धक्का लागू शकतो आणि संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या विषयावर समितीतील सदस्यांनी एकमताने विरोधाची भूमिका नोंदवल्याचे समजते.बैठकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घेण्याचे, पीडितांना तातडीने न्याय मिळावा यासाठी प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मिळाली.यासोबतच जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गती वाढविण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या तक्रारी गांभीर्याने हाताळून पडताळणी प्रक्रिया अधिक सक्षम, तांत्रिक आणि वेळबद्ध करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावा यासाठी विभागांमध्ये अधिक समन्वय साधण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. शिक्षण, रोजगार, आर्थिक विकास, पुनर्वसन आणि सामाजिक संरक्षणाशी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यावरही चर्चा झाली.राज्यातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस, महसूल, सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करण्याची आवश्यकता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच पीडितांना कायदेशीर मदत, आर्थिक सहाय्य आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.या बैठकीत समितीचे सदस्य, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
