धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम राहणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळली

wartaa.in
Share on

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी


हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यानंतर अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा कायम राहू शकतो का, या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भातील २४ मार्च २०२६ रोजीच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मूळ निर्णयात कोणतीही उघड त्रुटी नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने फेरविचाराची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने १५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, २४ मार्चच्या निर्णयाचा आणि फेरविचार याचिकेचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. मात्र, मूळ निकालात कोणतीही स्पष्ट चूक किंवा कायदेशीर त्रुटी आढळून आली नाही. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळण्यात येत असून, तोंडी सुनावणीची मागणीही स्वीकारता येणार नाही.
यापूर्वी २४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले होते की, अनुसूचित जातीतील एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर कोणताही धर्म स्वीकारल्यास, धर्मांतराच्या क्षणापासूनच त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही दुजोरा दिला. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तत्काळ आणि पूर्णपणे संपतो. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवत त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
भारतीय संविधानाच्या अनुसूचित जाती आदेश, १९५० नुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा प्रामुख्याने हिंदू धर्माशी संबंधित होता. नंतर त्याचा विस्तार शीख आणि बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील व्यक्तींनाही करण्यात आला. मात्र इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना हा दर्जा लागू होत नाही. याच घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा आधार ठेवला आहे.
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा या विषयावरील कायदेशीर भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. सामाजिक आणि कायदेविषयक क्षेत्रात या निर्णयाची व्यापक चर्चा सुरू असून, त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

One thought on “धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा कायम राहणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *