जोगेंद्रनाथ मंडल : एका राजकीय प्रयोगाची किंमत आणि इतिहासाचा कठोर धडा

इतिहासात काही निर्णय असे असतात, ज्यांचे मूल्यमापन त्या काळाच्या राजकीय परिस्थितीपासून वेगळे करून करता येत नाही. जोगेंद्रनाथ मंडल यांचे राजकारण आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतरचा त्यांचा प्रवास हा असाच एक गुंतागुंतीचा अध्याय आहे. आजच्या राजकारणाच्या चष्म्यातून त्यांच्याकडे पाहिले तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात; परंतु त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना त्या काळातील सामाजिक वास्तव, दलित समाजाची राजकीय अवस्था आणि फाळणीच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.
८ ऑक्टोबर १९५० रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रामुळे जोगेंद्रनाथ मंडल इतिहासाच्या पानांवर पुन्हा पुन्हा चर्चेत येतात. पाकिस्तानच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री राहिलेल्या मंडल यांनी आपल्या राजीनामा पत्रातून पूर्व बंगालमधील हिंदू आणि विशेषतः अनुसूचित जातींच्या परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. ज्यांच्या राजकीय आश्वासनांवर विश्वास ठेवून त्यांनी पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याच व्यवस्थेबद्दल काही वर्षांत त्यांचा भ्रमनिरास झाला.
पण येथे एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मंडल यांनी पाकिस्तानची निवड का केली?
आजच्या पिढीला हा निर्णय अविचारी किंवा धक्कादायक वाटू शकतो. मात्र त्या काळात बंगालमध्ये दलित समाजासमोर स्वतःचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान होते. उच्चवर्णीय वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करण्याची धडपड होती. मुस्लिम समाज आणि अनुसूचित जातींच्या काही आर्थिक व सामाजिक हितसंबंधांमध्ये साम्य असल्याचे मंडल यांना वाटत होते. मुस्लिम लीगसोबत सहकार्य केल्यास दलितांना राजकीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळू शकते, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
ही अपेक्षा चुकीची ठरली, असे इतिहास पुढे सांगतो.
मंडल यांच्या राजकीय विचारांशी पूर्ण सहमत असण्याची गरज नाही. त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचीही आवश्यकता नाही. पण त्यांच्या निर्णयामागील सामाजिक परिस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण इतिहासातील व्यक्तींना त्यांच्या काळापासून तोडून पाहिले की इतिहासाचा अर्थच बदलतो.
नोआखली आणि कलकत्त्यातील हिंसाचारानंतर मंडल यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले. पाकिस्तान निर्माण झाल्यानंतर अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता आणि समान हक्क मिळतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रशासनातील पक्षपात, सामाजिक दबाव आणि हिंसाचाराच्या घटनांमुळे त्यांचा विश्वास ढासळत गेला. अनुसूचित जातींच्या लोकांवरही दबाव वाढत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
मंडल यांच्या राजीनामा पत्रातील सर्वात अस्वस्थ करणारा भाग म्हणजे राजकीय पद आणि वैयक्तिक विवेक यांच्यातील संघर्ष. सरकारमध्ये मंत्री म्हणून राहायचे, पण आपल्या डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या घटनांबाबत मौन बाळगायचे, ही भूमिका त्यांना शेवटी स्वीकारता आली नाही. परिस्थिती सामान्य असल्याचे दाखविणाऱ्या अधिकृत भूमिकेशी स्वतःचा अनुभव जुळत नसल्याने त्यांनी मंत्रिपद सोडण्याचा निर्णय घेतला.
इथेच त्यांच्या राजकीय प्रवासातील सर्वात मोठा विरोधाभास दिसतो.
ज्या व्यवस्थेत त्यांनी दलितांच्या भवितव्याची आशा पाहिली, त्याच व्यवस्थेतून ते निराश होऊन बाहेर पडले. हा केवळ जोगेंद्रनाथ मंडल यांचा वैयक्तिक पराभव नव्हता. तो एका राजकीय प्रयोगाचा पराभव होता.
मात्र या इतिहासाचा अर्थ असा काढणेही धोकादायक आहे की एखाद्या धर्मातील सर्व लोक किंवा एखादा संपूर्ण समाज या घटनांसाठी जबाबदार होता. इतिहासातील अन्यायाचे विश्लेषण करताना दोष व्यक्ती, संस्था, सत्ता आणि धोरणांचा असतो; संपूर्ण समाजाला एका चौकटीत बसवणे हा इतिहासाचा नव्हे, तर पूर्वग्रहाचा मार्ग आहे.
आज मंडल यांचे नाव घेताना आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. ते तत्कालीन बंगालमधील प्रभावशाली दलित नेत्यांपैकी एक होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधानसभेत पोहोचविण्यासाठी बंगालमधील अनुसूचित जातींच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे मंडल यांना केवळ “चुकीचा राजकीय निर्णय घेणारा नेता” म्हणून इतिहासातून बाद करणे योग्य ठरणार नाही.
त्याचप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकर आणि जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या राजकीय वाटचालींची तुलना करताना देखील काळजी घ्यावी लागेल. दोघांचे ध्येय वंचित समाजाची उन्नती हे असले तरी राजकीय रणनीती वेगवेगळ्या होत्या. आंबेडकरांनी संविधानिक हक्क, सामाजिक लोकशाही आणि स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व यावर भर दिला. मंडल यांनी काही काळ वेगळ्या राजकीय आघाडीच्या माध्यमातून दलितांचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला.
इतिहासाने मात्र दोन्ही मार्गांचे परिणाम आपल्यासमोर ठेवले आहेत.
आजच्या भारतासाठी या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात मोठा धडा कोणता?
तो म्हणजे कोणत्याही वंचित समाजाचे भवितव्य केवळ राजकीय आश्वासनांवर सोपवता येत नाही. सत्ता बदलते, पक्ष बदलतात, नेते बदलतात; परंतु संविधानिक हक्क, कायद्याचे राज्य, समान नागरिकत्व आणि संस्थात्मक संरक्षण हीच दीर्घकालीन सुरक्षिततेची खरी हमी असते.
जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या आयुष्याकडे म्हणूनच केवळ एका व्यक्तीच्या यश-अपयशाच्या रूपात पाहू नये. त्यांच्या राजकीय निर्णयात आशा होती, प्रयोग होता आणि शेवटी मोठी निराशाही होती. त्यातून आजच्या समाजाने शिकायचे असेल तर प्रश्न हिंदू-मुस्लिम असा नसून सत्ता आणि नागरिक, आश्वासन आणि अंमलबजावणी, तसेच राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील संबंधांचा आहे.
फाळणीने लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. अनेकांनी आपली घरे गमावली, अनेकांनी देश बदलला आणि अनेकांनी आपल्या निर्णयांची किंमत पुढील पिढ्यांपर्यंत मोजली. जोगेंद्रनाथ मंडल यांची कहाणी त्या मोठ्या शोकांतिकेतील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे.
आज जवळपास ७६ वर्षांनंतर त्यांचे राजीनामा पत्र वाचताना एक प्रश्न मनात येतो: राजकीय सत्ता मिळविण्यापेक्षा सामाजिक न्याय टिकविणे अधिक कठीण असते का?
माझ्या मते, इतिहासाचे उत्तर स्पष्ट आहे. सत्ता मिळवता येते, आश्वासने देता येतात; पण विश्वास टिकवण्यासाठी न्याय, समानता आणि संविधानिक मूल्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी लागते.
जोगेंद्रनाथ मंडल यांच्या राजकीय प्रवासाचा सर्वात मोठा धडा हाच आहे.

— राकेश भास्कर