महाराष्ट्रात १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण बदलणार?

स्थान: अर्जुनी/मोरगांव

महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून राज्यातील सुमारे १५ हजार ग्रामपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणात मोठा बदल किंवा फेरविचार करण्याची वेळ ग्रामविकास विभागावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश आणि निर्देशानुसार आरक्षणाची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने करायची, याबाबत आता नव्याने विचारविनिमय सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशामुळे आधी निश्चित करण्यात आलेल्या आणि काही जिल्ह्यांमध्ये अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या सरपंचपदाच्या आरक्षण प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला आहे. या कायदेशीर घडामोडींमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून इच्छुकांच्या राजकीय गणितांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून विविध जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होती आणि अनेक ठिकाणी ती अंतिम टप्प्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यातील आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली चौकट आणि त्रिसूत्री याचे तंतोतंत पालन करणे प्रशासनासाठी बंधनकारक ठरले आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण एकूण पन्नास टक्के मर्यादेच्या आत राखणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील कळीचा मुद्दा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चिती व आरक्षणाचा चक्रानुक्रम ठरवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने यावर्षी काही महत्त्वाचे आदेश जारी केले होते. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक यंत्रणा काम करत असताना, अचानक निर्माण झालेल्या या कायदेशीर पेचामुळे प्रशासनासमोरही नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. आधीच अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण सोडतीचे काम पूर्ण झाले होते किंवा अंतिम टप्प्यात होते, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुन्या प्रक्रियेत बदल करून फेररचना करावी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण अनिश्चिततेमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड चलबिचलता पाहायला मिळत आहे. गावपातळीवर सरपंचपदासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून तयारी करणाऱ्या आणि आपली राजकीय मोर्चेबांधणी करणाऱ्या इच्छुकांच्या आनंदावर व नियोजनावर यामुळे विरजण पडले आहे. अखिल भारतीय सरपंच परिषद आणि ग्रामीण पातळीवरील इतर संघटनांच्या मते, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर असे बदल झाल्यामुळे उमेदवारांमध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था पसरली आहे. आरक्षण पुन्हा काढले जाणार का? आधीचे निश्चित झालेले आरक्षण कायम राहणार का? की संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत. या सर्व घडामोडींचा परिणाम आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या संपूर्ण वेळापत्रकावर आणि राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता आहे. अनेक गावांमध्ये इच्छुकांनी आपली तयारी पूर्ण केली होती, प्रचार सुरू केला होता आणि युती-आघाड्यांचे गणित जुळवले होते. परंतु, जर सरपंचपदाचा प्रवर्गच बदलला, तर या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाऊ शकते. काही प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या होऊ शकतात किंवा खुल्या प्रवर्गातील जागा आरक्षित होऊ शकतात, ज्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांचे व नव्या चेहऱ्यांचे राजकीय भविष्य धोक्यात येऊ शकते. प्रशासकीय स्तरावर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कायदेशीर सल्ल्यानुसार पुढील पावले उचलली जात आहेत. ग्रामविकास विभाग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यातील समन्वयातून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तोपर्यंत ग्रामीण राजकारणातील ही अनिश्चितता कायम राहणार असून, प्रत्येक घडामोडीवर ग्रामस्थांचे आणि राजकीय पक्षांचे बारीक लक्ष लागून आहे. निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी ही आरक्षणाची गुंतागुंत अधिकच वाढत चालली असून, येत्या काही दिवसांत शासन यावर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.